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झारखंड


नैक की नकेल : झारखंड में बंद हो सकते हैं 60 प्रतिशत शिक्षण संस्थान

मान्यता लिए बगैर चल रहे है संस्थान, अनुदान भी हो सकता है बंद
नैक की नकेल : झारखंड में बंद हो सकते हैं 60 प्रतिशत शिक्षण संस्थान

न्यूज 11 भारत


रांची : झारखंड में 60 प्रतिशत शिक्षण संस्थान बंद हो सकते है. ये सभी ऐसे शिक्षण संस्थान है, जिन्होंने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल(नैक) से मानयता नहीं लिया है. नैक ने ऐसे संस्थानें के खिलाफ केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. झारखंड के विवि, कॉलेज और संस्थानों को तीन साल की अवधि के अंदर नैक से मान्यता लेना होगा. अगर संस्थान मान्यता नहीं लेंगे, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रुसा) से अनुदान मिलना बंद हो जाएगा. पहले कई संस्थानों का अनुदान बंद हो चुका है. 


केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जो संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं होंगे, उनके अनुदान पर तो रोक लगेगी, साथ ही संस्थान को भी बंद करने का आदेश दिया जा सकता है. जिन संस्थानों की नैक मान्यता अवधि पूरी हो रही है या पूरी हो गयी है, उन्हें मान्यता लेने का निर्देश दिया गया है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता जारी रखने और मान्यता लेने से संबंधित आदेश जारी किा जा रहा है. प्रदेशभर में 60 प्रतिशत शिक्षण संस्थानों के पास नैक की मान्यता नहीं है. ऐसे संस्थानों पर नैक ने नकेल कसना शुरू कर दिया है. 


प्रदेश में मात्र 5 विवि के पास नैक की मान्यता


बता दें कि झारखंड में 10 सरकारी विश्वविद्यालयों में से पांच विवि के पास ही नैक की मान्यता है. पांच विवि बिना मान्यता के ही संचालित हो रहे हैं. एक अनुमान है कि प्रदेश में तरीबन 60 प्रतिशत संस्थानों ने नैक से मान्यता लिए बगैर संचालन शुरू कर दिया है. ऐसे संस्थानों ने नैक से निरीक्षण कराने के लिए आवेदन दिया है. मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले नैक की टीम संस्थान का निरीक्षण करती है. संस्थान में गाइडलाइन की अनदेखी नहीं मिलने पर टीम द्वारा मान्यता के लिए अनुमोदित किया जाता है. जिसके बाद संस्थान को नैक से मान्यता प्रमाण पत्र जारी होता है. 


जानें क्या कहती है नैक की रिपोर्ट, प्रदेश में 308 कॉलेज प्रथम श्रेणी वाले


नैक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेशभर में 308 प्रथम श्रेणी के कॉलेज हैं, जो नैक की मान्यता प्रक्रिया के हकदार हैं. इनमें 183 सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थान हैं. 


- नैक से अब तक केवल 101 संस्थानों ने ही मान्यता ली है. 


- कोल्हान विवि को सी ग्रेड मिला है, जबकि इसकी मान्यता 24 मई 2021 तक की ही है. 


- विनोबा भावे विवि हजारीबाग को बी ग्रेड मिला है और इसकी भी नैक से मान्यता 16 मार्च 2021 तक की ही है.


- रांची विवि को बी प्लस प्लस ग्रेड मिला है और इसकी मान्यता एक मई 2022 तक है. 


- केंद्रीय विवि झारखंड को बी ग्रेड मिला है और इसकी मान्यता अवधि 14 जुलाई 2024 तक है. -सिदो-कान्हू मुर्मू विवि दुमका को सी ग्रेड मिला है और इसकी मान्यता एक नवंबर 2023 तक है. 


- प्राइवेट विवि में झारखंड राय विवि को सी ग्रेड मिला है और इसकी मान्यता 25 सितंबर 2023 तक है.


क्या है नैक ग्रेडिंग, स्टूडेंट्स को क्या मिलता है लाभ


नैक यूजीसी का ही एक हिस्सा है. इस संस्था की जिम्मेदारी देश भर के विवि, कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थानों और निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परख कर ग्रेड देना है. इसके लिए शिक्षण संस्थान अपने स्तर से प्राथमिक तैयारियां पूरी करने के बाद नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन करते हैं. नैक की ओर से टीम संस्थान का निरीक्षण करती है.


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क्या देखा जाता है निरीक्षण के दौरान संस्थानों में


निरीक्षण के दौरान कॉलेज में शिक्षण सुविधाएं, रिजल्ट, आधारभूत संरचना, विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थिति, उन्हें मिलनेवाली सुविधाएं, कैंपस का वातावरण, प्लेसमेंट, शोध कार्य सहित हर जरूरी जानकारी ली जाती है. इस आधार पर नैक की टीम अपनी रिपोर्ट जमा करती है. इससे कॉलेज को सीजीपीए दिया जाता है, जिसके आधार पर ग्रेड जारी होता है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं.

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