रांची स्मार्ट सिटी में हरित-खुले मैदान नहीं होना अफसोस जनक : महेश पोद्दार

सांसद पोद्दार ने स्मार्ट सिटीज मिशन का मसला सदन में उठाया. पोद्दार ने अफसोस जताया कि अबतक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खेल के मैदान या हरित-खुले स्थान के विकास के लिए रांची की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कोई योजना नहीं ली गयी है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग और स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन कर रही एजेंसी को जन प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों-जानकारों और स्थानीय जनता से राय लेकर इससे संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिये. उन्होंने कहा कि वे खुद भी इस संबंध में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्री से बात करेंगे.

 

इसका जवाब देते हुए शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत चयनित शहरों में तय समयसीमा के भीतर जल और बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, पर्याप्त स्वच्छता सुविधायें, सक्षम ट्रांसपोर्टिंग सुविधा, अफोर्डेबल हाउसिंग, खेल के मैदानों सहित वाईब्रेन्ट पब्लिक प्लेस, ग्रीनरी और खुले स्थान, मजबूत आईटी इन्फ्रस्ट्रक्चर, बेहतर गवर्नेंस, हेल्थ और एजुकेशन आदि की उत्तम सुविधायें उपलब्ध कराया जाना है.

 

 

देश के चयनित 100 स्मार्ट शहरों ने वाईब्रेन्ट पब्लिक प्लेसेज, खेल के मैदानों, हरित-खुले मैदानों और स्मार्ट सड़कों की 1093 परियोजनायें शुरू की हैं. इसी प्रकार, अमृत योजना के तहत 1768 करोड़ रुपये इन शहरों में हरित स्थानों और पार्कों के लिए आवंटित किये गए हैं.

झारखंड में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाईब्रेन्ट पब्लिक प्लेस विकसित करने की 11 परियोजनाओं के लिए 902.6 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है. 5 स्मार्ट सड़कों के लिए 1057.4 करोड़ रुपये आवंटित हैं| हरित स्थानों और पार्कों से संबंधित अमृत परियोजना के तहत झारखंड को 35 परियोजनायें मिली हैं जिनके विरुद्ध 29.38 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं.