न्यूज11 भारत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवशंकर शर्मा की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर बुधवार को करीब 4 घंटे तक सुनवाई हुई. सबसे पहले राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कई दलीलें पेश की. हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत वकील वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पक्ष रखे. इसके अलावा सुनवाई में एसजीआइ तुषार मेहता ने भी पक्ष रखे. दोनों पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को यानि 3 जून को इसपर फैसला आएगा. मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सूजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मनरेगा घोटाले और अवैध माइनिंग से आए पैसे को शेल कंपनियों के नाम से खर्च करने के मामले पर भी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीनों याचिकाओं के मेरिट पर सुनवाई हुई. दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मई को हुई सुनवाई में मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट को अधिकृत किया है.
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कौन-कौन सी है रिट याचिका
1. WP (PIL) 727 of 2022
2. WP (PIL) 4290 of 2021
3. WP (PIL) 4362 of 2019
तीनों याचिका पर हुई एक साथ सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. सबसे खास बात है कि इसमें सत्ता के शीर्ष पर काबिज व्यक्ति पर ही अपने पद का दुरुपयोग कर खान लेने का आरोप लगा है. इसके अलावा उनके भाई पर भी दुमका में दो स्टोन माइंस में पार्टनर होने की बातें कही गई हैं. साथ ही राज्य में हो रहे अवैध खनन से हो रही कमाई का भी जिक्र किया गया है. इसमें 10 से अधिक लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है. कहा गया है कि 45 से अधिक शेल कंपनियों के जरिये अवैध कमायी को इधर-उधर किया गया है, जिसमें रवि केजरीवाल नामक शख्स का हाथ है. इसके अलावा मनरेगा घोटाले की जांच सीबीआइ से कराने की भी मांग की गयी है, जो 2007-08 से लेकर 2011-12 तक खूंटी और चतरा जिले में हुई है. सरकार की तरफ से दिये गये हलफनामे में इन तीनों याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए उसे खारिज करने की मांग की गयी है. खान आवंटन और मनरेगा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी कहा है कि उनके पास हुए भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं. इस भ्रष्टाचार के जरिये मनी लाउंड्रिंग भी की गयी है, जिसमें शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है.
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