राज्य के वैसे आईटीआई भवन को खाली कराने का निर्देश जिसका इस्तेमाल सीआरपीएफ और आईआरबी कर रहा है

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वैसे  आईटीआई भवन को खाली कराने का  निर्देश दिया है  जिसका इस्तेमाल सीआरपीएफ और  आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.  सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को दिया गया निर्देश.

श्रम  विभाग की समीक्षा  के क्रम  में   निजी क्षेत्र में 40  हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश  दिया गया. 

जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा . जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल  50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है.