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रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में नई जल कर नियमावली सहित अन्य मामलों को लेकर शहर की सरकार यानि मेयर-डिप्टी मेयर सहित निगम परिषद् के अन्य सदस्य धरने पर बैठे. सभी का कहना था कि जल कर नियमावली के नियम बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा लागू कराया गया. साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के मैरिज हॉल-बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल और लॉज को सील करने के निर्णय और इंफोर्समेंट टीम के द्वारा की जा रही ज्यादती के विरोध में रांची नगर निगम परिसर में धरना दिया गया. तीन बिंदुओं पर निगम परिषद् के सदस्यों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन नगर आयुक्त को दिया. धरना में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, वार्ड पार्षद नकुल तिर्की, नाजिया असलम, हुस्न आरा, सुजाता कश्यप, प्रीति रंजन, अर्जुन यादव, कुलभूषण डुंगडुंग,जरमिन कुजूर, ओमप्रकाश, नाजिमा रजा और रोशनी खलखो सहित विभिन्न वार्ड के पार्षद मौजूद थे.
तीन बिंदुओं पर सरकार से की गई मांग
1. नई जलकर नीति को तत्काल वापस ली जाए. पुरानी जलकर नीति को ध्यान में रखते हुए सरल सरल जलकर नीति संसोधित करते हुए लाई जाए.
2. बैंक्वेट हॉल हॉस्टल एवं लॉज के रजिस्ट्रेशन को सरल की जाए. इसकी मांग कई वर्षों से राज्य सरकार से की जा रही है. ताकि, शहर के बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल और लॉज का रजिस्ट्रेशन आसानी से कराई जा सके. जब तक सरल नियमवाली नहीं आती है तब तक मैरिज हॉल-बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल-लॉज नहीं कराने वाले संचालकों को परेशान करना बंद किया जाए.
3. रांची नगर निगम के द्वारा शहर के साफ-सफाई को दुरुस्त और वाहन पार्किंग की व्यवस्था ना हो तब तक शहर में इंफोर्समेंट टीम द्वारा लोगों को परेशान करना बंद किया जाए.