न्यूज 11 भारत
रांची: राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे की 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव तक अधिकारी पहुंच रहे हैं. लोगों को सरकार की योजना की जानकारी देने के साथ उसका लाभ भी दे रहे हैं. गांव-घर में ही अफसरों के पहुंचने के कारण लोगों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है. वहीं, कई लोग इस कार्यक्रम के तहत मोटिवेट भी हो रहे हैं. इसका प्रमाण है कि जहां जरूरतमंद नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे रहे हैं, वहीं 34 लोगों ने कार्ड सरेंडर करने की इच्छा जताई. सरेंडर करने को लेकर अपना आवेदन भी जिला प्रशासन को दिया है. जिसके आलोक में जांचोपरांत 26 कार्ड अभी तक डिलीट किए जा चुके हैं. मालूम हो कि अभी तक इस कैंप में झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 26,345 आवेदन आए हैं.
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दिखने लगा सख्ती का असर
संपन्न होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठाने वालों से रांची जिला प्रशासन ने अनुरोध किया था कि वे अपना कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दें, ताकि गरीब व योग्य व्यक्ति को इसका लाभ मिले. अनुरोध के साथ जिला प्रशासन की ओर से कई संपन्न कार्डधारकों के साथ कार्रवाई भी की गई. इस असर भी हुआ. कई लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं. शहरी ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी जिला प्रशासन की सख्ती और अनुरोध का असर हुआ. यही वजह है कि 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी लोग कार्ड सरेंडर करने का आवेदन दे रहे हैं.
दिया जाएगा प्रशस्ती पत्र
आयोग्य लोगों के द्वारा स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने वालों को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ती पत्र दिया जाएगा. इस संबंध में डीसी छवि रंजन ने कहा कि जो लोग कार्ड सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए. दूसरे लोग जो आयोग्य होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए. जिला प्रशासन स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने वालों को सम्मानित करेगा. हमारा प्रयास है कि आयोग्य लोग खुद कार्ड सरेंडर करने के लिए आगे आएं. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती कार्रवाई भी निश्चित रूप से करेगी.