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बिजनेस


7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ बढ़ी रिटायरमेंट की उम्र

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ बढ़ी रिटायरमेंट की उम्र
न्यूज11 भारत

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और डीए पर नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पायी है. लेकिन, आंध्रप्रदेश की जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है. जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया है और उनके रिटायरमेंट की उम्र भी. यानी आंध्रप्रदेश की सरकारी ने कर्मचारी अब दो साल ज्यादा नौकरी करेंगे.

 

आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों के वेतन (Salary) में 23.29 फीसदी की वृद्धि की गयी है. वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्मचारियों की रियाटरमेंट की उम्र (Retirement Age) 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद यह ऐलान किया है. साथ ही कहा है कि कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को 30 जून तक हल कर लिया जायेगा.

 


 

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉनिटरी बेनिफिट्स का भुगतान कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2020 से किया जायेगा. हालांकि, वेतन में जो बदलाव किया गया है, वह 1 जुलाई 2018 से ही प्रभावी माना जायेगा. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जायेगा. सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों के वेतन मद में वृद्धि और उन्हें दिये जाने वाले अन्य लाभ की वजह से सरकार के खजाना पर 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आयेगा.

 

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को बताया है कि महंगाई भत्ता का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ कर दिया जायेगा. इतना ही नहीं, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट समेत उनकी तमाम लंबित भुगतान को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जायेगी. उन्होंने कहा है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना पर कैबिनेट उप-समिति विचार कर रही है. 30 जून तक इस पर भी अंतिम फैसला हो जायेगा.
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