रांची: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्व-नियोजित कर आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से पशुधन विकास के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, जेएसएलपीएस तथा कल्याण विभाग द्वारा कई प्रकार की लाभुकोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री पशुधन योजना सफल क्रियान्वयन को लेकर सचिव ग्रामीण विकास विभाग मनीष रंजन की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक संपन्न हुई.
बैठक में सचिव ग्रामीण विकास विभाग मनीष रंजन ने ज़िलों में पशुधन योजना के तहत सरकार की ओर से मिले लक्ष्य एवं लाभुको के चयन के बारे में पदाधिकारी से जानकारी ली एवं निर्देश दिया कि सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनरूप ससमय लाभुकों का चयन करना सुनिश्चित करें.सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मनरेगा एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ अभिसरण से मुख्यमंत्री पशुधन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु चर्चा की गई.
चर्चा के दौरान निम्न निर्णय लिए गए:
1.कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लाभूकों की अंतिम सूची तैयार कर सभी जिलों को संसूचित की जा चुकी है. संसूचित लक्ष्य एवं चिन्हित लाभुकों के लिए अभिसरण के तहत मनरेगा योजना से विभिन्न शेड का निर्माण कराया जाएगा.
कोटिवार लक्ष्य निम्न है:
शेड का प्रकार आकार पशु/ कुक्कुट की संख्या लक्ष्य अनुमानित प्राक्कलित राशि प्रति इकाई
1 शूकर शेड मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत चिन्हित लाभुकों के लिए ही स्वीकृत कर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया.
2. विभिन्न योजनाओं का मॉडल प्राक्कलन तैयार करने के लिए निदेशक, गव्य विकास निदेशालय की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमिटी बनाया गया. उक्त कमिटी के द्वारा दिनांक 30.11.2021 तक विभिन्न योजनाओं का विस्तृत मॉडल प्राक्कलन उपलब्ध कराएंगे. प्राक्कलन तैयार करने के दौरान शेड की Durability का ध्यान रखेंगे.
4. उक्त कमिटी में निदेशक, गव्य विकास निदेशालय के अतिरिक्त अन्य 5 सदस्य कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के भेड़पालन पदाधिकारी, गव्य तकनीकी पदाधिकारी, तथा मनरेगा के सहायक अभियंता(राज्य मनरेगा कोषांग), सहायक अभियंता (नामकुम एवं कांके प्रखण्ड, जिला राँची) रहेंगे.
5. मुख्यमंत्री पशुधन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के स्तर से संयुक्त हस्ताक्षरित दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा.
आत्मनिर्भरता हेतु योजनाओं का हुआ समायोजन
झारखण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति और गांव में स्वंय के रोजगार के अभाव की वजह से पलायन समस्या रही है. दूसरी ओर, कोरोना संक्रमण काल में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गांव लौटे, जिन्हें रोजगार देना सरकार के लिए चुनौती थी. मुख्यमंत्री की पहल पर गांव में ही स्वयं का रोजगार देने की पहल की गई, जिसका उद्देश्य है राज्य में दूध, मांस एवं अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना. ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार तथा अतिरिक्त घरेलु आमदनी का सृजन और ग्रामीण पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है. इसके लिये विभिन्न विभागों द्वारा पशुधन विकास से संबंधित समान प्रकृति की योजनाओं को एक पटल पर क्रियान्वित करने के लिये पशुपालन प्रभाग, कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित योजनाओं को समायोजित करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का संचालन शुरू किया गया.
इन योजनाओं का मिल रहा है लाभ
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालन क्षेत्र में बकरा विकास योजना, शुकर विकास योजना, बैकयार्ड लेयर कुकुट योजना, बॉयलर कुकुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण योजना एवं गव्य विकास क्षेत्र में दो दुधारू गाय का वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत मिनी डेयरी के तहत 5 से 10 गाय वितरण की योजना, हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर का वितरण, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण के तहत लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है.
क्या मिलेगा लाभ:
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य के सभी किसानों को बकरी, सूकर, मुर्गा-मुर्गी, बतख सहित दुधारु गाय खरीदने के लिए 100% तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा. साथ ही उक्त योजना के तहत पशु-पक्षी के लिए शेड निर्माण में सहायता तथा सस्ते दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
कैसे मिलेगा लाभ:
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों से अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय में जाकर योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने अपील की गई है. उक्त योजना के तहत प्रथम संबंधित ग्राम के ग्राम सभा द्वारा लाभुकों के नाम की अनुशंसा की जाएगी. तत्पश्चात् उपायुक्त, खूंटी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जाएगा.
इस बैठक में सचिव,कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अबू बकर सिद्दीकी ,मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी एवं अन्य मौजूद थे.