न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड विधानसभा से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट आने पर की गई कार्रवाई की फाइल मांगी. कोर्ट जानना चाहती है कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट आने पर सरकार और विधानसभा ने आगे क्या प्रक्रिया अपनाई है. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी. मामले में कोर्ट ने राजपाल के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाया है.
पूर्व की सुनवाई में प्राथी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामले की जांच को लेकर पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाली वन मैन कमिशन बनी थी. जिसमें मामले की जांच कर राज्यपाल को साल 2018 में रिपोर्ट सौंपी गई थी. राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को एक्शन लेने का निर्देश दिया था. लेकिन साल 2021 के बाद से अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है. राज्यपाल के दिशा निर्देश के बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है. मामले में देरी होने से गलत तरीके से चयनित होने वाले अधिकारी सेवानिवृत हो जाएंगे.