सुदूर ग्रामीणों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं: मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक हर हाल में पहुंचाएं. राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, विभिन्न पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए पूरे राज्य में "आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार" अभियान शुरू किया गया है.  'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर 2021 के अवसर पर उलिहातू से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा. इस अभियान का समापन 29 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के दिन होगा. मुख्यमंत्री हेमंच सोरेन ने कहा कि ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना है. गरीब-जरूरतमंद लोगों को अपने अधिकार के लिए भटकना न पड़े, अधिकारी यह सुनिश्चित करें. अधिकारी निरंतर ग्राम-पंचायतों का भ्रमण कर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं.

 

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश किया कि 45 दिन चलने वाले इस मुहिम में राज्य के सभी पंचायतों तक सरकार को पहुंचना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई जिले हैं जहां ग्राम-पंचायतें अधिक हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां ग्राम-पंचायत कम हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है हमें हर पंचायत तक हर हाल में पहुंचना है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी उपायुक्त अपने जिले में ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर का प्रतिदिन समीक्षा करेंगे. विभागीय सचिव और उपायुक्त अपने स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान के तहत मिलने वाले लाभ के अलावा राज्य सरकार के अन्य योजनाओं का लाभ भी पंचायत स्तरीय कैंपों में आम जनों को उपलब्ध कराया जा सके.

 

बैठक में राज्य के सभी उपायुक्तों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार" अभियान को कारगर बनाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस अभियान को रूटीन अभियान के रूप में न लें, यह सुनिश्चित करें कि जिस ग्राम-पंचायत में कैंप लगे वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य हो. पदाधिकारियों की पहुंच पंचायत स्तर पर होनी चाहिए तभी यह मुहिम सफल हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों के सभी प्रखंड कार्यालयों का विजिट अवश्य करें. उपायुक्त सभी विभागों के बड़ी-छोटी योजनाओं की प्रगति पर निरंतर नजर रखें. कोंट्रैक्टरों एवं वेंडरों के कार्य और उसकी क्वालिटी का मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें. योजनाएं समय पर पूर्ण हो इस पर फोकस रखें. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश किया कि जो योजना पहले से चल रही हैं वैसे योजनाओं को गति दें अगर कहीं बाधा आती है तो वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राइट टू सर्विस के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए राशि सहायतार्थ आश्रित परिजनों को देने का नियम है. आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3500 लोगों की मृत्यु हर वर्ष दुर्घटना से होती है, पदाधिकारी इन सभी चीजों पर पैनी नजर रखें ताकि लोगों को राहत मिल सके.

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य के किसी भी कोने में कोई भी महिला हड़िया बेचती नजर न आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कारणवश जो महिला हड़िया बेचने के लिए विवश है उन्हें सरकार की रोजगारोन्मुख योजनाओं से जोड़ें. रोजगार सृजन मुहिम को गति देकर सभी को आय का साधन उपलब्ध कराएं. महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करें और उन्हें बैंक के साथ समन्वय स्थापित कराकर ऋण मुहैया कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपारिक व्यवस्था को रीजेनरेट करने के लिए पलाश ब्रांड को प्रमोट करें. व्यवस्था ऐसी बनाएं जहां ग्रामीणों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को मिल सके. मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने पर जोर दिया.

 

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर सभी जिलों में कंबल वितरण कार्य ससमय हो यह सुनिश्चित कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान के तहत जिस ग्राम पंचायत में कैंप लगाएं वहां प्राथमिकता के साथ कंबल वितरण का कार्य भी करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सोना-सोबरन' योजना के तहत पात्र लाभुकों को धोती, लूंगी और साड़ी का वितरण सुनिश्चित कराएं.

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जानकारी के अभाव में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. अतएव प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों के जरिए ग्रामीणों को अपने हक एवं अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक करें और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वावलंबी बनाने हेतु राज्य सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है. इन योजनाओं को गति देकर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है.

 

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से जिलों में चल रहे सरकारी योजनाओं के संचालन से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव कैबिनेट वंदना दादेल, प्रधान सचिव वित्त अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले हिमानी पांडे, सचिव उद्योग पूजा सिंघल, सचिव पथ निर्माण सुनील कुमार, सचिव पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद अमिताभ कौशल, सचिव ग्रामीण विकास मनीष रंजन, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता राजेश कुमार शर्मा, सचिव श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रवीण टोप्पो, सचिव जल संसाधन प्रशांत कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी कृपानंद झा, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बक्शी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.