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पीएफआई पर पांच साल के लिए केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

पीएफआई पर पांच साल के लिए केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

न्यूज़11, भारत 


गृह मंत्रालय की ओर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही बता दें कि PFI के अलावा उनके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.


केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया ट्वीट


गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बाय-बाय पीएफआई. साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी भी साझा की है.


 


मंगलवार को 8 राज्यों में NIA ने की थी छापेमारी


गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से पीएफआई के खिलाफ छापेमारी कर रही थी. इस दौरान संगठन से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हैं. वहीं मंगलवार को NIA ने पीएफआई के खिलाफ 8 राज्यों के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें कुल 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें उत्तर प्रदेश से 44,कर्नाटक से 72,असम में 20, दिल्ली में 32, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 15, मध्य प्रदेश में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.


230 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए


पीएफ़आई की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों पर बीते मंगलवार एनआईए समेत सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से एक बार कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में 230 से अधिक लोग हिरासत में लिया. एनआईए व पुलिस टीमों ने मंगलवार तड़के से ही पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए, जो दिनभर चले. कर्नाटक में सर्वाधिक 80, जबकि यूपी में 57 लोगों को पकड़ा गया है.


साल 2006 में पीएफआई का हुआ था गठन 


बता दें कि साल 2006 में पीएफआई का गठन हुआ था. वहीं यह संगठन भारत में सशक्तिकरण के लिए नव सामाजिक आंदोलन चलाने का दावा करता है. हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसी का दावा है कि पीएफआई कट्टर इस्लाम का प्रसार कर रहा है. इस संगठन का गठन केरल में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है.


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