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ATM से पैसा निकालना हुआ महंगा, Life में असर डालने वाले हुए कई बदलाव

ATM से पैसा निकालना हुआ महंगा, Life में असर डालने वाले हुए कई बदलाव
न्यूज 11 भारत

नया साल 2020 का आगमन हो चुका है. इसके साथ ही कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो हमारी जिंदगी में असर डालते हैं. एटीएम से पैसा निकालना, ऑनलाइन खाना मंगवाना और वाहन खरीदना पहले से महंगा हो गया. क्या-क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं आइए उस पर डालते हैं एक नजर

 

5 ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज - ATM से पैसे निकालने के फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अब 21 रुपए चार्ज देना होगा. बैंक अपने ग्राहकों से प्रति ट्रांजैक्शन 20 की जगह 21 रुपए ले सकेंगे. कैश निकासी पर लिए जाने वाले चार्ज को करीब 7 साल बाद बढ़ाया गया है. हालांकि, ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती रहेगी.

 

सिम कार्ड का करना होगा वेरिफिकेशन : किसी के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसे वेरिफिकेशन कराना होगा. दरअसल DoT का नया निमय 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू है, वेरिफिकेशन नहीं कराने पर सिम डिएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा. क्योंकि, 9 से ज्यादा सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिन और इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के अंदर बंद किया जाना है. हालांकि, इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा.

 

ऑनलाइन फूड महंगा : Zomato और Swiggy जैसे फूड डिलीवरी ऐप पर केंद्र सरकार ने 5 फीसदी टैक्स लगाया है. इसलिए 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा हो सकता है. दरअसल पहले ऐप से फूड आर्डर करने पर रेस्टोरेंट को 5 फीसदी टैक्स देना होता था. मगर अब ऐप पर टैक्स लगाने से जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंज से खाना आर्डर करने पर भी यह नियम लागू होगा. 

वाहनों की कीमत में इजाफा : नए साल में वाहनों की कीमत में भी इजाफा हुआ है. यानि मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटा और स्कोडा समेत अन्य कंपनियों की कार खरीदने पर पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी. जानकारी के अनुसार टाटा मोटर्स ने भी कॉमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 2.5% का इजाफा किया है. 

 

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…तो बैंक देगा हर्जाना : नए साल में बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर के नियमों में भी बदलाव हुआ. अब लॉकर जिस इमारत में होगा उसके गिरने, आग लगने, सेंधमारी, चोरी-डकैती या बैंक कर्मी के फ्रॉड करने पर भी मुआवजा मिलेगा. मतलब बैंक की गलती से नुकसान हुआ तो ग्राहक को किराए का 100 गुना तक का मुआवजा मिलेगा. 

 

गूगल ने नियम में किया बदलाव : RBI के दिशा-निर्देश पर Google के नियमों में बदलाव करने से सीधा असर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों पर पड़ेगा. Google Ads, YouTube, गूगल प्ले स्टोर के अलावा अन्य भुगतान सर्विस पर मैन्युअल ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड नंबर के साथ ही एक्सपायरी डेट की जानकारी रखनी होगी. मतलब 1 जनवरी 2022 से हर मैन्युअल पेमेंट करने पर कार्ड डिटेल दर्ज करनी होगी.

 

अमेजन पर अब लाइव क्रिकेट मैच : अमेजन के OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर अब क्रिकेट प्रेमियों को लाइव क्रिकेट मैच देखने का भी मौका मिल रहा है. 1 जनवरी से न्यूजीलैंड-बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के साथ अमेजन ने लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग प्ले में एंट्री किया. इसके लिए यूजर्स को मंथली-179, 3 महीने का 329 और सलाना 999 रुपए देना होगा.
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जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ करेगी खान आवंटन और शेल कंपनी पर सुनवाई
मई 23, 2022 | 23 May 2022 | 7:41 AM

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 24 मई को न्यायमूर्ति जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ खान आवंटन और शेल कंपनी मामले पर सुनवाई करेगी. झारखंड सरकार बनाम शिवशंकर शर्मा की एसएलपी 009729 और 009730 ऑफ 2022 पर सुबह 10 बज कर 30 मिनट पर सुनवाई होगी. इससे पहले 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 24 मई तक का समय मांगा था.

प्रदेश में बिना लाइसेंस के चल रहे है 76 अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग मौन
मई 23, 2022 | 23 May 2022 | 6:57 AM

झारखंड में तेजी से अस्पताल और नर्सिंग होम खुल रहे हैं. जिसमें से ज्यादातर अस्पताल व नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन की अनदेखी कर संचालित हो रहे है. ऐसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिग होम और क्लिनिक हैं, जहां मरीजों की जिंदगी से बदस्तूर खिलवाड़ हो रहा है. ऐसे अस्पताल पर गाज गिर सकती है. राजधानी रांची में लगभग 712 हॉस्पिटल्स में से 50 प्रतिशत से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन या तो फेल हो चुका है अथवा बिना लाइसेंस के ही इनका अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है.

उपायुक्त छवि रंजन ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र
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आदिवासी धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं के आह्वान के साथ आज अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की बैठक आज गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में काशी नाथ गौड़ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. बैठक में आदिवासी धर्म कोड लागू पर चर्चा की गयी. कल इस मसले पर राष्ट्रपति से परिषद के लोग मिलेंगे.

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