न्यूज 11 भारत
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है जो कि 23 मार्च तक चलेगा. एक महीने तक चलनेवाले सत्र में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव तीन मार्च को झारखंड सरकार का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक और 2022-23 का तीसरा अनुपूरक बजट भी लाया जायेगा. 27 फरवरी से शुरू होनेवाले बजट सत्र को राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है.
राज्यपाल ने झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2022 और झारखंड कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी. अब राज्य की आकस्मिक निधि से पांच सौ करोड़ की जगह 12 सौ करोड़ रुपये की निकासी हो सकेगी. बता दें बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा इसके बाद जानकारी के अनुसार बजट सत्र में सरकार नियोजन नीति पर विधेयक ला सकती है.
विधानसभा सूत्रों के मुताबिक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को फिर से लाया जा सकता है. वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान किए गए वायदे के मुताबिक सरकार नियोजन नीति पर भी विधेयक ला सकती है. इससे पूर्व तीन फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को लेकर विशेषज्ञों, बुद्धिजिवियों की राय ली.
उधर मुख्यमंत्री ने वैसे विभाग, जिनका प्रदर्शन 2022-23 में ठीक नहीं रहा है, उनके योजना मद की राशि में कटौती करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए 1932 आधारित स्थानीयता नीति का बिल राज्यपाल ने वापस कर दिया है. बता दें कि राज्यपाल ने इस बिल को संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बताया है.
वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि एक बार फिर से इस विधेयक को सदन से पारित कराया जाए. गौरतलब है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 फरवरी को होने वाली है. इसी कैबिनेट में विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है.