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आवास योजना की प्रगति पर केंद्रीय सचिव ने जताई नाराजगी

कहा, दिसंबर तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दें
आवास योजना की प्रगति पर केंद्रीय सचिव ने जताई नाराजगी
न्यूज 11 भारत




रांची: वित्तिय वर्ष 2016 से 21 के बीच जो आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं उन्हें हर हाल में दिसंबर 2021 तक स्वीकृत किया जाए. वैसे लाभुक जो अस्थाई रूप से विगत 1 वर्ष से पलायन कर गए हैं ऐसे लाभुकों को सूची से हटाएं. यह निर्देश शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने रांची में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी डीसी और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिया. उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सभी आवास को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जाए. मनरेगा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसका काम बेहतर हो रहा है. सभी डीसी प्रधानमंत्री आवास योजना के भी क्रियान्वयन में तेजी लाएं. 

 

माइनिंग क्षेत्र के लोगों पर दें विशेष ध्यान

 

पलामू, पाकुड़ और गढ़वा जिला में माइनिंग क्षेत्र में बसे हुए प्राथमिकता सूची के लाभुकों को दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराते हुए उन्हें आवास की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया गया. आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुकों को कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, मुफ्त गैस चूल्हा एवं कनेक्शन ,बिजली कनेक्शन एवं पानी का कनेक्शन दिया जाता है. केंद्रीय सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अलावा मनरेगा ,पीएमजीएसवाई ,नरेगा एम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की भी समीक्षा की. सचिव ने कहा कि मनरेगा के तहत अनुसूचित जनजाति एवं जाति की आबादी के अनुपात में कम रोजगार मिला है. इस पर विशेष ध्यान दें. 

 


 

तीनों किस्त की राशि आवंटित कर दी जाए

 

आवास योजना में प्रगति लाने के संबंध में ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने कहा की यह सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द सभी लाभुकों को आवास स्वीकृत कर उन्हें पहली दूसरी और तीसरी किस्त की राशि आवंटित कर दी जाए ताकि आवास बनाने का काम पूर्ण किया जा सके. 

 

एप पर निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें

 

मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि समय पर काम मिले और उनका मजदूरी भुगतान समय पर हो इसे सुनिश्चित करें. एरिया ऑफिसर ऐप  (Area Officer App) के माध्यम से सभी बीडीओ, बीपीओ, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने के साथ उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया.
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