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रांची: श्रम विभाग के वेज कोड पर चर्चा के लिए बुलायी गयी त्रिपक्षीय बैठक का बहिष्कार करेंगे ट्रेड यूनियनों ने बहिष्कार करने का एलान किया है. इंटक के राकेश्वर पांडेय, एटक के पीके गांगूली, एचएमएस के रघुनंदन राघवन, सीटू के प्रकाश विप्लव तथा एक्टू के शुभेंदू सेन ने यह जानकारी दी. इन्होंने बताया कि राज्य के संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा वेज कोड की नियमावली पर चर्चा के लिए चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ट्रेड युनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 4 दिसंबर को एक संयुक्त बैठक रखी गयी है. लेकिन ट्रेड युनियनों को आधिकारिक नोटिस किसी भी माध्यम से आज अपराह्न 3 बजे तक नहीं मिला है. एक तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ट्रेड यूनियनों से बिना बात किए झारखंड के श्रम मंत्रालय ने वेज कोड की नियमावली बना ली. अब आनन - फानन में इसपर सहमति बनाने की कवायद शुरू कर दी है. जबकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा था कि वे झारखंड मे केंद्र सरकार द्वारा मालिकों के पक्ष में बनाए गए लेबर कोड को लागू नहीं करेंगे.
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राज्य के श्रम मंत्रालय के शीर्ष पदाधिकारी श्रम संहिताओं की नियमावली बनाने के लिए जो तत्परता दिखा रहे हैं. यदि इसकी आधी तत्परता राज्य में लागू श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में लगाते तो बेहतर होता. इसलिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने तय किया है कि इन श्रम संहिताओं (लेबर कोड) की नियमावली मे जो संशोधन ट्रेड युनियनों ने संयुक्त रुप से दिया है उसी आधार पर नियमावली बनायी जाए. साथ ही यह बैठक बहुत जल्दबाजी मे बुलाई गयी है इसलिए 15 दिन का समय लेकर बैठक की अगली तारीख तय की जाए.