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रांची : राजधानी रांची सहित राज्य भर में 16 नवंबर से ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई. इसके तहत रांची में प्रत्येक दिन तीन प्रखंडों के 3-3 पंचायतों में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. सभी पंचायतों में संबंधित प्रखंड के प्रखंड स्तर पदाधिकारी तो उपस्थित रहेंगे ही, साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला के वरीय पदाधिकारी भी रहेंगे. इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. इसके तहत 27 से अधिक मामलों में लोगों को जानकारी देने के साथ जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा.
आज इन पंचायतों में होगा कार्यक्रम
नगड़ी : नारो, चिपरा और नगड़ी पंचायत
बुढ़मू : बुढ़मू, मुरूपीरी और चकमे पंचायत
चान्हो: करकट, टांगर और लुंडरी पंचायत
किस पंचायत में कौन रहेंगे वरीय पदाधिकारी
नारो : अपर समाहर्ता (नक्सल)
चिपरा : श्वेता वेद, मजिस्ट्रेट सदर अनुमंडल
नगड़ी : परियोजना निदेशक आईडीडीए
बुढ़मू : निदेशक डीआरडीए रांची
मुरूपीरी : निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, रांची
चकमे : निलिमा डुंगडुंग, मजिस्ट्रेट सदर अनुमंडल
करकट : जिला योजना पदाधिकारी, रांची
टांगर : अपर समाहर्ता प्रभारी, जिला समान्य शाखा
लुंडरी : जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
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शिविर में ये कार्य होंगे संपादित
• राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.
• झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
• अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करने, राशन डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण के साथ अन्य कार्य किए जाएंगे.
• नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ देने के लिए आवेदन लिए जाने के साथ पेंशन से जुड़े अन्य कार्य किए जाएंगे.
• मनरेगा के तहत नए ‘‘जॉब कार्ड’’ बनाए जाएंगे. रांची लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों का प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनेगा.
• मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं तो नई योजनओं की स्वीकृति की जाएगी.
• फुलो झानों आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी.
• धोती साड़ी और कंबल का वितरण किया जाएगा.
• कृषि ऋण माफी के लिए आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड व किसानों से जुड़े अन्य कार्य किए जाएंगे.
• कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा भी रहेगी उपलब्ध.
• सेवा का गारंटी अधिनियम’’ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं यथा-जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा-पेंशनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाएगा.
• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ‘‘ई-श्रम पोर्टल’’ पर निबंधन होगा.
• लंबित दाखिल-खारिज, भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन होगा.
• थाना से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन होगा.
नोट : इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिया जाएगा.