न्यूज 11 भारत
रांची: रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) से भवन प्लान स्वीकृत करानेवालों को अब निर्माण कार्य के दौरान दो-दो बार अपनी जानकारी एजेंसी को देनी होगी. सरकार का मानना है कि आरआरडीए की ओर से स्वीकृत 400 से अधिक नक्शे का अब कोई अता-पता नहीं है. इसलिए सरकार भवन प्लान स्वीकृत करने के बाद होनेवाली गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है.
आरआरडीए को भवन के प्लींथ लेवल तक का काम होने और छत की ढलाई होने पर जानकारी देनी होगी. भवन मालिक के साथ नक्शा बनाने वाले ऑर्किटेक्ट या लाइसेंस टेक्नीकल पर्सन (एलटीपी) की यह जिम्मेदारी होगी की वह निर्धारित फारमेट में निर्माण कार्य की जानकारी उपलब्ध करायें.
आरआरडीए के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार के निर्देश के बाद टाउन प्लानर ने सभी संबद्ध आर्किटेक्ट को पत्र लिखकर कहा है कि प्लिंथ लेवल तक निर्माण होने पर इसकी सूचना आरआरडीए पोर्टल से जमा करने को कहा है. इसका उद्देश्य आरआरडीए के इंजीनियर फिजिकल वेरीफिकेशन के लिए जाने को लेकर किया जायेगा.
आरआरडीए उपाध्यक्ष का मानना है कि स्वीकृत नक्शे के अनुरूप जिले भर में काम नहीं हो रहा है. ऐसा पाये जाने पर आर्किटेक्ट और अवैध निर्माण करा रहे भवन मालिकों पर कार्रवाई होगी. इस वजह से लोग मनमाने तरीके से निर्माण कराते थे. पत्र में कहा है कि अक्सर भवन प्लान पर आपत्ति के बाद उसे दूर किए बिना एलटीपी द्वारा दुबारा नक्शा जमा कर दिया जाता है. ऐसे में दुबारा एलटीपी के लॉगइन में फाइल वापस भेजना पड़ता है.