राज्यपाल षडयंत्रकारियों का साथ दे रहे हैं- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है. जैसा कि मुझे समन दिया गया है. उस संदर्भ में राज्य में अवैध खनन की जांच इडी कर रही है. इस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है. मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है, जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जायेगा. जिस तरह से एक हजार करोड़ के घोटाले का जक्रि आया है, राज्यपाल भी राजनीति से जुड़े हैं. राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कार्यकलाप राज्यपाल कर रहे हैं कि षड़यंत्रकारियों और दलों को संरक्षण दे रहे हैं. मैं अपनी बातों, को आपके समक्ष रख रहा हूं. आरोप निराधार है. 

 

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साहेबगंज जिले से खनन घोटाला होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. सलाना भी हम देखें, तो पूरे राज्य में एक हजार रुपये की आमदनी भी नहीं होती है. ईडी ने कैसे आकलन किया यह समझ से परे है. एक हजार करोड़ का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा. विगत दो साल को देखें, तो जो आरोप लगा है, वह कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता है. एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही, किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए. आरोप लगाना चाहिए. मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं. एक संवैधानिक पद पर हूं. जिस तरह से समन भेजा गया है, उससे लगता है कि हम देश छोड़ कर भागने वाले हैं. व्यापारियों को छोड़ कर कोई भी नेता देश छोड़ कर नहीं भागे हैं. आज संशय की स्थिति उत्पन्न होती है. कार्यपालिका को निरंकुश करने का माध्यम बन सकता है. सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड़यंत्र कहा जा सकता है. विपक्ष जो हमारी सरकार बनने के बाद से ही मेरी सरकार को गिराने में लगे हुए थे. पन्नडूब्बी में डुब-डुब कर काम कर रहा था. आज उस पनडुब्बी को उपर लाने का कोशिश किया जा रहा है. चुनाव आयोग राज्यपाल रमेश बैस को अपना मंतव्य दे चुका है.

 

 

राज्यपाल उस लिफाफे को नहीं खोले हैं. वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे हैं. पूरे देश की मीडिया में चला, कि राज्यपाल ने दूसरा मंतव्य मांगा है. इस बाबत चुनाव आयोग से हमने पूछा, तो पता चला कि राज्यपाल ने कोई मंतव्य नहीं मांगा है. राज्यपाल पटाखे छोड़ने की बात करते हैं. मेरे खिलाफ इडी का समन भेजा जाता है. रेवेन्यू की जबरदस्त बढ़ोत्तरी होती है. बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती है. विपक्षियों की पूर्व की सरकार थी, उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई धीमी गति से चल रही थी. राज्य के विकास की लंबी लकीर खींच रहे हैं. सरकार पर राज्य के जनमानस पर विश्वास बढ़ा है. विपक्ष हाशिये पर चला गया है. लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए. लोकतंत्र पर कार्य करनेवालों का सम्मान होना चाहिए. मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि कार्रवाई करने की जरूरत है. देश की सबसे बड़ी रेवेन्यू व्यवस्था है. गिट्‌टी, बालू, पत्थर, चिप्स को मेजर मिनरल में केंद्र शामिल कर दे. कोयला, आयरन ओर को राज्य सरकार के पक्ष में माइनर मिनरल घोषित करें.