केंद्र से पैसे नहीं मिलने पर भी पूरा होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण

रांचीः राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण बगैर केंद्रीय सहायता के भी होगी. केंद्र सरकार ने सेंटर के निर्माण के लिए दी गयी 9.80 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं होने पर ब्याज सहित उसे वापस करने का निर्देश झारखंड सरकार को दिया था. ऐसा योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी के कारण दिया गया है. हालांकि, झारखंड सरकार की ओर से एक बार आग्रह किया गया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए. ऐसा नहीं होने की स्थिति में भी योजना रुकेगी नहीं और प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा. इसके लिए राज्य सरकार अपना पैसा लगाएगी. उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है और अब अगर केंद्र पैसा देने से इनकार भी करता है तो भी निर्माण कार्य पूरा होकर रहेगा. ऐसे भी पूरे प्रोजेक्ट में केंद्र 30 प्रतिशत की मदद कर रहा था, जबकि राज्य सरकार 70 प्रतिशत राशि लगा रही थी. अब योजना बहुत आगे बढ़ चुकी है. योजना के तहत कांट्रैक्टर का चयन भी हो चुका है. लगभग 45 करोड़ की लागत से 3.45 एकड़ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस केंद्र से झारखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी.

 

 

रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में राशि आवंटित की थी.  पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आवंटित राशि से उस वक्त काम शुरू नहीं हो सका और फिर चुनाव के कारण निर्माण कार्य नहीं हुआ.  चुनाव के ठीक बाद कोविड-19 हुआ जिससे तमाम परियोजनाएं रुकी रहीं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए उद्योग विभाग को लगभग एक वर्ष पूर्व जमीन आवंटित की गई और उस पर निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास जुलाई 2022 में किया था.