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रांची : विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रश्न काल आज बहुत ही गरमा-गरम रहा. कांग्रेस विधायक ने हरमू नदी में 85 करोड़ अर्बन हाट निर्माण में 5 करोड़ स्लाटर हाउस 17 करोड़ टाइम स्क्वायर 22 करोड़ सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर हुए 100 करोड़ खर्च के मसले को उठाया. उन्होंने इस मांग को लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी या विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच की मांग की. प्रदीप यादव प्रभारी मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और CM से बात करके सत्र के दौरान ही इसकी घोषणा करने की मांग की.
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि शहर के विकास के लिए नगर विकास विभाग की एक योजना पूरी नहीं हुई है. चाहे वह स्लॉटर हाऊस का मामला हो, या अरबन हॉट या फिर हरमू नदी का. मांस के खुदरा विक्रेताओं के लिए आघात है. जब इसके लिए रेगुलेशन नहीं लाए, शलॉटर हाऊस शुरू नहीं हुआ तो फिर इसे क्यों. 17 करोड़ में स्लॉटर हाऊस बना, मगर शुरू नहीं हुआ. इसका समाधान किया जाए. इनके पदाधिकारी बताएं क्या मामला है. यादव ने कहा कि हरमू नदी में 85 करोड़ अर्बन हाट निर्माण में 5 करोड़ स्लाटर हाउस 17 करोड़ टाइम स्क्वायर 22 करोड़ सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर 100 करोड़ खर्च हुए. एक ऑडर और रेगुलेशन के कारण शुरू नहीं होना बहुत दुखद है. कब तक शुरू होगा, कब जारी होगा रेगुलेशन. अरबन हाट का काम किस कारण से रोका गया. यह काम कब पूरा होगा.
प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में इसका निबटारा होगा. प्रदीप यादव मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने कहा कि सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाए.या फिर विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बनाएं. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करके इसके समाधान की दिशा में काम शुरू होगा. प्रदीप यादव ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने से पहले सीएम से बात क्यों नहीं किए. यह पूरी सरकार की जिम्मेवारी है. एक सीएम का मामला नहीं है. इन पैसे का लाभ जनता को मिले. विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि 2 लाख में 10 हजार का नक्सा पास है. नगर निगम बार-बार नोटिस दे रही है. इसके नियमतीकरण का सरकार विचार करे.
नल, जल योजना पर उठे सवाल
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पिछले सरकार में 4 लाख, हमने 10 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा दिया. 2024 तक गोड्डा ही नहीं पूरे राज्य में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे. मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने पेयजल सचिव को कुर्सी से खड़े नहीं होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं. उन्होंने गोड्डा में पेयजल का मसला उठाया. गोड्डा जिला को इससे वंचित कर दिया गया है. इसके जवाब में मंत्री ने यह जवाब दिया.
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मनरेगा कर्मी का मानदेय बढ़ोतरी की मांग
राजेश कच्छप ने कहा कि मनरेगा कर्मी के मामले में सरकार को निर्णय लेना चाहिए. जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ी है. उम्र बढ़ रहा है. जितना मानदेय दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है. इसके बढ़ोतरी पर विचार किया जाए. राज्य हित में यह फैसला लिया जाना चाहिए.
पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली की मांग
झामुमो विधायक डा. सरफराज कुरैशी ने कहा कि 2014 से पथ निर्माण विभाग में सहायक एवं कनीय अभियंता की नियुक्ति का सवाल उठाया. प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जिन पदों पर रिक्तियां का ध्यान आकृष्ट कराया. शीर्घ 369कनीय अभियताओं और सहायक अभियंता की नियुक्त की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने जा रहे हैं.
उकरीद से आईटीआई मोड़ सड़क की मांग उठी
विधायक अनंत ओझा ने बोकारो के दो सड़क उकरीद से आईटीआई मोड़ और हवाई अड्डा से तेलमच्चो ब्रिज तक फोर लेन सड़क निर्माण का मामला उठाया. जहां फोरलेन की जरूरत है. पूरे संथाल परगना को फायदा होगा. प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है. आगामी वर्षोँ में इन सड़कों के बनाने का काम करेंगे. विधायक अनंत ओझा ने निधि की उपलब्धता पर सवाल खड़ा किया. यह बोकारो का नहीं बल्कि यह संथाल का गेटवे है. मंत्री ने कहा कि इस पर काम कर रहे हैं. बीएसएल प्रबंधन से एनओसी प्राप्त हो गयी है. सर्वेक्षण हो रहा है.
अबरख डस्ट चुनने वालों के बारे में कुछ विचार किया जाए
नीरा यादव ने कहा कि झिबरा के लोग अबरख के डस्ट चुन का गुजारा कर रहे हैं. इसके लिए कोई उपाय किया जाए ताकि लोग जीविकापार्जन कर सकें. अनंता ओझा ने साहेबगंज में गंगा कटाव का मामला उठाया. अमर बाऊरी ने अमर बावरी ने चंदनकियारी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति नल के माध्यम से करवाने की मांग की.
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सरकार शराब बेचेगी तो कैसे चलेगा
लोबिन हेमरोम ने कहा कि शिबू सोरेन का पुत्र हेमंत सोरेन शराब बेचेगी तो कैसे चलेगा. शिबू सोरेन ने आदिवासियों को बचाने का काम किया. अगर सरकार शराब बचेगी तो आदिवासी का जीवन कैसे सुधरेगा. यह बर्दाश्त करने लायक नही है. यह बिल्कुल गलत है. सीता सोरेन ने सीता सोरेन ने आगनबाड़ी सेविका सहायिका को नियमावली बना सरकारी कर्मचारी घोषित करना और बकाया मानदेय भुकतान का मामला उठाया. मंत्री ने कहा कि मानदेय पर विचार कर रहे हैं. सीता सोरेन से एक समय सीमा की मांग करते हैं. मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि यह छोटा-मोटा मामला नहीं है. इस पर हम बहुत जल्द निर्णय लेने वाले हैं. दो महीने में इस पर निर्णय लेंगे.
माले विधायक विनोद कुमार सिंह बगोदर-हजारीबाग पथ छोटानागपुर का मुख्य सड़क है. इसका फोर लेन करने का प्रस्ताव है क्या. प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसका डीपीआर कब भेजा गया. यह पूरी योजना 248 करोड़ का है. 25 नवंबर 2011 को भेजा गया है. विभागीय पत्र भेजा है, वे कहते क्या हैं, करते क्या है? जुमलों की सरकार है.