सुप्रीम कोर्ट में झारखण्ड सरकार बनाम शिव शंकर शर्मा मामले पर हुई सुनवाई

रांचीः सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में झारखंड सरकार बनाम शिव शंकर शर्मा मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय़ उमेश ललित, जस्टिस रविन्द्र भट्ट और सुधांशु धुलिय़ा की अदालत ने सुनवाई शुरू की. सरकार का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार तक का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में 19 मई को सुनवाई हुई थी, जिसकी ऑर्डर की कापी अब तक अपलोड नहीं की गयी है. इसलिए हमें समय दिया जाये. उन्होंने यह भी कहा कि शिव शंकर शर्मा की हाईकोर्ट में दर्ज याचिका 727 ऑफ 2022 4290 ऑफ 2021 मेंटेनंबल नहीं है. उन्होंने कहा कि इसी तरह की एक और याचिका जो राय इंद्रनील सिन्हा ने दायर की थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. 

 

 

अदालत को बताया गया कि ईडी की तरफ से भी पूरक एफीडेविट दायर किया गया है, जिसकी कॉपी सरकार की तरफ से नहीं मिली है. ट्रिपल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है. अब यह देखना है कि 24 मई को सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मामले पर सुनवाई की जायेगी अथवा नहीं. यहां यह बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट में भी 24 मई को खान आवंटन, शेल कंपनियों और मनरेगा घोटाले में सुनवाई होनी है. इसमें प्रतिवादी शिव शंकर शर्मा ने कोवीएट  याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट पल्लवी लांगर और रेस्पांडेंट की तरफ से एडवोकेट मुकेश कुमार मारोरिया ने सुनवाई में हिस्सा लिया.