कौशल आनंद, न्यूज 11 भारत
झारखंड राज्य में कितनी सड़कें, पुल-पुलिया हैं, इसका रिकार्ड सरकार के पास नहीं है. इसको लेकर सरकार नयी योजनाओं का आकलन नहीं कर पा रही है. रिकार्ड नहीं रहने के कारण खराब हुए सड़क की मरम्मति एवं नयी सड़क निर्माण की योजना बनाने में दिक्कतें आ रही हैं. अब जाकर सरकार जगी है. अब सरकार राज्य के सभी निर्मित एवं निर्माणधीन सड़कें, पुल-पुलिया का सर्वे कराएगी और एक डाटा बेस तैयार करेगी.
ग्रामीण विकास सचिव ने सभी इंजीनियरों दिया निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने राज्य के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंताओं को पत्र भेजा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड गठन के बाद निर्मित एवं निमार्णधीन ग्रामीण पथ, पुल-पुलिया का सर्वे करा कर डेटाबेस तैयार करें. इस डेटाबेस को विभागीय पोर्टल में अपलोड करें. इसमें सड़क निर्माण एजेंसी जेएसएसी की मदद भी ली जा सकती है.
बनाया जा चुका है सॉफ्टवेयर
विभागीय डेटा अपलोड करने के लिए विभाग द्वारा स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है. जिसका URL Address rda.jharkhand.gov.in:85 है. इस URL में वित्तीय वर्ष 2000-2001 से अभी तक सभी निर्मित ग्रामीण पथों एवं पुलों से संबंधित योजनाएं जो भौतिक एवं वित्तीय रूप से पूर्ण हैं और चालू योजनाओं को दर्ज किया जाना है.
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एक महीने के अंदर डेटा अपलोड कर लेना है
मनीष रंजन ने निर्देश दिया है कि एक महीने के अंदर त्रुटिरहित डेटा को अपलोड करा देना है. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर रामदीप राम, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी-पीएमयू के मोबाइल नंबर 7677203046 पर संपर्क कर सकते हैं. मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता का यह दायित्व होगा कि वे अपनी देख-रेख में इस कार्य को पूर्ण कराएंगे. यदि इसके लिए अतिरिक्त कंप्यूटर ऑफ ऑपरेटर की आवश्यकता हो तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर एक माह के लिए रख सकते हैं.