उर्जा विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, आज सुबह ही न्यूज 11 भारत ने चलायी थी खबर कि आयोग को लंबे इंतजार के बाद मिले दो सदस्य
13 महीने से डिफंक्ट चला रहा था आयोग, बिजली टेरिफ जनसुनवाई सहित कई मामले थे पेंडिंग
हाईकोर्ट खुद कर रहा है मॉनेटरिंग, जल्द हो सकता है चेयरमैन की भी नियुक्ति, प्रस्ताव चीफ जस्टिस के पास है लंबित
न्यूज11 भारत
रांची: उर्जा विकास निगम के सेवानिवृत चीफ इंजीनियर अतुल कुमार और सेवानिवृत प्रधान जिला न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद झारखंड विद्युत नियामक आयोग के क्रमश सदस्य तकनीकी और विधि होंगे. इसको लेकर उर्जा विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दी. मालूम हो कि आज दिन में ही न्यूज 11 भारत ने इस खबर को चला दिया था कि उपरोक्त दो नामों के सेलेक्शन कमेटी के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी प्रदान कर दी है. जल्द अधिसूचना जारी होगी.
19 फरवरी 2021 से डिफंक्ट है नियामक आयोग
राज्य का महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था झारखंड विद्युत नियामक आयोग आगामी 19 फरवरी 2021 से पूरी तरह से डिफंग (निष्क्रिय) हो गया है. 19 फरवरी को आयोग में बचे अंतिम सदस्य (विधि) प्रवास कुमार सिंह आयोग छोड़ दिया. प्रवास कुमार सिंह को केंद्रीय नियामक आयोग का विधि सदस्य बनाए जाने के कारण वे चले गए. पिछले वर्ष जून में निवर्तमान चेयरमैन अरविंद प्रसाद के इस्तीफा दे दिया जबकि मेंबर तकनीक आरएन सिंह 9 जनवरी को सेवानिवृत हो चुके हैं. जनसुवाई या किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए कम से कम एक मेंबर का होना संवैधानिक संस्था होने के कारण बहुत जरूरी है. इसके बिना कोरम पूरा नहीं हो पाएगा.
दो वित्तीय वर्ष में नहीं हुई है बिजली दर में कोई बढ़ोतरी
पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी दिसंबर में जेबीवीएनएल ने नया बिजली टेरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. मगर पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण आयोग में दो मेंबरों ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली टेरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की। 2021-22 में आयोग डिफंक्ट होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. अभी भी राज्य में 2019-20 वाला ही टेरिफ अब तक लागू है.
ये भी पढ़े... 400 एकड़ जमीन का हुआ अधिग्रहण, 9 एकड़ जमीन का ही मिला मुआवजा
अब नए बिजली टेरिफ पर जल्द शुरू हो सकेगी जनसुनवाई, 17 प्रतिशत तक बिजली दर बढ़ाने का है प्रस्ताव
जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गत दिसंबर 2021 में नया बिजली टेरिफ आयोग के पास जमा किया है. जिस पर जल्द जनसुनवाई शुरू होने की उम्मीद है. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-22 के लिए 16-17 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव है. सात दिसंबर 2021 को जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नया एनुवल रेवन्यू रिक्यावरमेंट(एआरआर) के साथ नयी टैरिफ का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा कर चुका है.