रांची: राज्य में लोकायुक्त, आयोग एवं विभिन्न ट्रिब्यूनल में रिक्त शीर्ष पद समेत अन्य पदों को अविलंब भरे जाने को लेकर वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज की थी. उस याचिका पर आज चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं एसएन प्रसाद की अदालत ने सुनवाई करते हुए सरकार से 17 दिसंबर तक जवाब तलब किया है. अदालत में सरकार ने जानकारी दी कि कई पदों की रिक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं अन्य पदों को भी जल्द भर लिया जाएगा. इस पर अदालत में आगामी 17 दिसंबर की तिथि मुकर्रर करते हुए रिक्त एवं प्रक्रियाधीन पदों की जानकारी शपथ के माध्यम से मांग की है.
राज्य में जल्द भरें जाएंगे आयोग के खाली पद
एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं के जुबान में आयोग एवं विभिन्न संस्थानों को लेकर बयानबाजी होती रहती है. वही अधिवक्ता धीरज कुमार के द्वारा इस मांग को ठोस रूप देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से जरूरी बताया. अदालत में यह दलील पेश की गई कि राज्य में वैश्विक महामारी के बाद समस्याएं बढ़ी हैं. वही लाखों पदो को भरे जाने को लेकर इंतजार है. वही सरकार की ओर विभिन्न आयोग के पदों के भरे जाने की जानकारी 17 दिसंबर को अदालत के समक्ष रखना होगा.
ये रिक्तियां हैं खाली
लोकायुक्त , झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल , महिला आयोग ,बाल संरक्षण आयोग ,पेयजल स्वच्छता से संबंधित वाटर ट्रिब्यूनल, सूचना आयोग, पुलिस शिकायत प्राधिकरण ,झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों ,तेनुघाट विद्युत निगम एवं अन्य विद्युत शिकायत निवारण फोरम ,विद्युत नियामक आयोग.