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झारखंड


नए नियम का हवाला देकर 17 वर्ष की मरियम ने किया शादी से इनकार

सहिया ने पिता को समझाया, पिता ने बेटी की शादी रोकी, पढ़ाई के लिए किया प्रोत्साहित
नए नियम का हवाला देकर 17 वर्ष की मरियम ने किया शादी से इनकार

न्यूज11 भारत


रांची : केंद्र सरकार के नए नियमों को लेकर युवा वर्ग कितना गंभीर है, इसका उदाहरण गुमला जिले में देखने को मिला. केंद्र के नए नियम के अनुसार बेटी की शादी 21 वर्ष की उम्र से पहले नहीं होगी. इसी नियम का हवाला देते हुए गुमला की मरियम नाज ने शादी से इनकार कर दिया. अभी मरियम की उम्र 17 वर्ष है. उसने कहा कि अभी शादी की उम्र नहीं हुई है. अभी पढा़ई की उम्र है. पढा़ई पूरी कर पहले अपना करियर बनाऊंगी. लड़की के इस फैसले से गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के पतराटोली गांव में चर्चा का विषय बन गया है. मरियम की शादी उसके पिता बसीर रॉय ने उसका विवाह तय कर दिया था. विवाह तय होने के बाद से मरियम ने शादी का विरोध शुरू कर दिया था. मरियम नाज 2021 में इंटर की परीक्षा पास कर आगे की पढा़ई के लिए नामांकन कराया है. 


मरियम नाज के पिरवार वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे. शादी की बातचीत चल रही थी. परिवार के बार-बार दबाव बनाए जाने के बाद मरियम ने पहले अपनी मांग से बातचीत की. उसने बताया कि अभी वह पढ़ना चाहती है. मगर मां नहीं मानी. पिता शादी के लिए लगातार बोल रहे थे. तब मरियम ने गांव की सहिया से इस संबंध में बाचतीत की. अपनी परेशानी से अवगत कराया. सहिया ने मरियम के पिता से बातचीत की. सहिया ने बताया कि मरियम की उम्र शादी के लायक नहीं है. सरकार ने नियम बनाया है कि लड़की की शादी अब 18 वर्ष में नहीं, 21 वर्ष पूरा होने के बाद होगा. अगर आप मरियम की शादी करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. आपकी लड़की पढ़ना चाहती है. शादी नहीं करना चाहती. सहिया की बातों से सहमत होने के बाद पिता ने अपनी बेटी की शादी 21 वर्ष पूरा होने के बाद करने का निर्णय लिया. 


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जानें क्या है शादी को लेकर नया प्रावधान


विधि विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कानून के तहत महिला के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून ला रही है. इसके साथ ही स्पेशल मैरेज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरेज एक्ट 1955 में संशोधन हो रहा है. जया जेटली की अध्यक्षता में बनीं केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा दिसंबर 2020 में नीति आयोग से की गई सिफारिश के बाद यह नया प्रावधान लागू किया जा रहा है.

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