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रांचीः निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के सदस्यता रद्द करने संबंधी शिकायत की सुनवाई पूरी करने के बाद अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी है. इसे राजनीतिक गलियारे में बड़ा मामला बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले पर अब भी राजभवन से फैसले का इंतजार हो रहा है कि झामुमो विधायक के भाई से जुड़े खनिज लीज मामले में चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य भेज दिया. केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगे गये मंतव्य का जवाब शुक्रवार को राजभवन पहुंच गया. चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में 22 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि बसंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को चुनाव के समय दिये गये शपथ पत्र में खनिज लीज लेने का मामला छुपा लिया गया था. राज्यपाल ने यह मामला मंतव्य देने के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया था. भाजपा ने शिकायत की थी कि श्री सोरेन पश्चिम बंगाल की कंपनी चंद्रा स्टोन के मालिक दिनेश कुमार सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं.
बसंत सोरेन पार्टनरशिप में मेसर्स ग्रैंड माइनिंग नामक कंपनी भी चलाते हैं. पाकुड़ में चल रही इस कंपनी में भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और बसंत सोरेन पार्टनर हैं. मामले में श्री सोरेन को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पांच मई 2022 को नोटिस दी गयी थी. तब श्री सोरेन ने 138 पन्नों का जवाब आयोग को सौंपा था. उन्होंने अपने जवाब में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला नहीं बनने की बात कही थी.