न्यूज 11 भारत
रांची: झारखंड में पीला सोना यानी बालू की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई है. इसके तहत सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग के अफसरों, सभी जिलों के उपायुक्तों को सैंड माइनिंग पॉलिसी का तेजी से प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है. सैंड माइनिंग पॉलिसी के तहत श्रेणी-1 की नदियां के बालू का उपयोग सामुदायिक योजनाओं, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में किया जाना है.
श्रेणी-1 की नदियों के बालू की तस्करी प्रसार-प्रचार से रोका जा सकता है. इस श्रेणी के बालू खनिज को किसी भी प्रकार के कर-रॉयल्टी या लेवी से मुक्त रखा गया हैं. ऐसे श्रेणी वाले बालू घाटों का संचालन झारखंड में ग्राम पंचायत द्वारा बहुत कम अनुरक्षण खर्च पर किया जाता है. प्रचार-प्रसार से ग्रामीणों के बीच जागरूकता आएगी और ग्रामीण बालू खनिज के अवैध तस्करी को रोकने में मदद करेंगे. सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन पर रोक लगाना है. जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स निरंतर औचक निरीक्षण करें.
मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स से गांव-गांव में सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. वहीं राज्यस्तरीय टॉस्क फोर्स को इसकी समीक्षा करने को कहा है.