न्यूज11 भारत
रांचीः दो दिन बार झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा. विधानसभा सत्र हंगामेदार होने की संभावना है. विपक्ष राज्य की सत्तारूढ़ दल हमले के मोड में है. विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार, अवैध खनन घोटाला, पेंशन और अन्य मामलों को लेकर घेरने की तैयारी में है. वहीं झारखंड में हाल के घटनाक्रम और राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे रही है. पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे के बाद तीन बार दिल्ली जा चुके हैं. बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से लगातार संपर्क कई प्रकार की अटकलबाजियों को जन्म दे रहा है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का झामुमो के विक्षुब्ध नेताओं के समर्थन में खुल कर आने की बातें भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रेरित हो रहा है. राजनीतिक सूत्रों के अनुसार साहेबगंज के कारोबारी पंकज मिश्रा को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किये जाने पर राज्य में खनन घोटाले को सार्वजनिक कर रहा है. ईडी के सूत्रों से जो बातें छन कर सामने आ रही हैं, उससे वन एवं पर्यावरण विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग के टेंडरों के मैनेज करने का संगठित गिरोह भी बेनकाब होने की तरफ है. ईडी की गतिविधियों से राज्य के नौकरशाह भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं.
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जिस तरह झामुमो के एक वरिष्ठ नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य का यह बयान कि बीजेपी के 16 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं. उसके बाद से राजनीतिक हमले तेज हो गये हैं. बीजेपी की तरफ से भी निशिकांत दुबे और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत विधायक भानू प्रताप शाही ने भी ट्वीट कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. झामुमो के बयानबाजी के बाद बीजेपी का भी यह बयान आया कि झामुमो के 21 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं. कुल मिला कर कहा जाये, तो राजनीतिक परिस्थिति की नाजुक स्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ध्यान रख रहे हैं. मनोवैज्ञानिक तरीके से इस लड़ाई को सोशल मीडिया प्लैटफार्म में भी लड़ा जा रहा है. दिसंबर 2019 में बनी हेमंत सोरेन की सरकार को ढाई वर्षों में कई तरह की राजनीतिक गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है. हेमंत सोरेन की सरकार झामुमो के घोषणापत्र को धरातल पर उतारने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. शायद यही कारण है कि बिना किसी स्पष्ट रूप रेखा के पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करा दिया गया है. इस पर मुख्य सचिव ने भी अपनी टिप्पणी की थी. बाद में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति भी बनायी गयी है. सर्वजन पेंशन योजना लोकप्रिय हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में एक किलो दाल देने की भी घोषणा की है. नयी दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा भी की गयी. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबों, आदिवासियों एवं वंचितों को अपनी पार्टी के पक्ष में गोलबंद करने की कोशिशें लगातार चल रही है.