न्यूज11 भारत
रांचीः राज्यभर में चार प्लेसमेंट एजेंसियां खुदरा शराब दुकानों से खरीद-बिक्री का काम देश रही हैं. इनमें सुमीत फैसिलिटीज, ए-टू-जेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इगल हंटर और प्राइम वन कंपनी शामिल हैं. अक्बटूर माह में इन कंपनियों पर बिक्री का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद नवंबर माह में इन पर 12.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि देने की बजाय मैनपावर प्लेसमेंट कंपनियों ने झारखंड स्टेट बीभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) पर ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जुर्माना लगाना सही नहीं है. हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इनकी याचिका मेंशन की गयी है. बताते चलें कि राज्य सरकार ने राज्य में शराब बेचने का काम कर रही मैनपावर कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया है. मैन पावर कंपनियों को अक्तूबर 2022 तक रीटेल शराब की दुकानों से 440 करोड़ की बिक्री का टार्गेट दिया गया था. इसके विरुद्ध इन कंपनियों ने 310 करोड़ रुपये की ही शराब बेची. कमोबेश यही स्थिति नवंबर में भी रही. नवंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर सारा सिस्टम सुधारने की चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बातें कही थीं. पर मैनपावर सप्लाई करनेवाली कंपनियों ने जेएसबीसीएल की तरफ से लगाये गये जुर्माने को कोर्ट में न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उस पर स्टे लगाने की गुहार भी अदालत से की है.
अदालत ने इस पर अब तक अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है. मैनपावर सप्लाई करनेवाली चारों कंपनियों की याचिका में जेएसबीसीएल को शपथ पत्र दायर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था. इसमें जेएसबीसीएल की तरफ से हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर कहा गया है कि कंपनियों पर नयी उत्पाद नीति 2022 के तहत हुए समझौते के आलोक में जुर्माना लगाया गया है. सबसे अधिक जुर्माना प्राइम वन नामक कंपनी पर लगा है. दूसरे स्थान पर सुमित फैसिलिटीज है. सुमित फैसिलिटीज के विशाल अग्रवाल का कहना है कि हमलोगों ने सिर्फ जेएसबीसीएल के जुर्माने की राशि पर स्थगनादेश लाने के लिए न्यायालय की शरण ली है. उनके अनुसार किसी भी कर्मचारियों का सैलरी नहीं रोका गया है. प्राइम वन को छोड़ कर अन्य कंपनियों का अब सिर्फ एक से दो महीने का ही बकाया है. उन्होंने कहा कि जेएसबीसीएल से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. चतरा और अन्य जगहों पर एक्साइज डिपार्ट मेंट में अधिकारियों की कमी है. देवघर, पलामू, खूंटी, रांची तथा अन्य जगहों पर रीटेल दुकानों में कार्यरत कर्मियों द्वारा सेल का पैसा ही लेकर भाग जाने की खबर मिल रही है. विकास का कहना है कि सब देखा जा रहा है.
उधर उत्पाद आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने मीडिया में मैनपावर कंपनियों की ओर से यह प्रकाशित करवाना की सरकार का उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, वह बेबुनियाद है. उन्होंने कहा कि मैनपावर कंपनियों ने सरकार के साथ हुए समझौते में खुद इस बात पर सहमति जतायी है कि सेल का टार्गेट पूरा नहीं होने पर उनके द्वारा सरकार को हुई राजस्व की क्षति की भरपायी की जायेगी. वहीं जुर्माना लगाये जाने के बाद हाईकोर्ट में सुमीत फैसिलिटीज, ए-टू-जेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इगल हंटर और प्राइम वन द्वारा याचिका दायर करना न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा कि मैनपावर कंपनियां खुद ही शराब की बक्री करने की जिम्मेवारी से पीछे हट रही हैं, जो सही नहीं है. जेएसबीसीएल की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई अब और तेज की जायेगी. सरकार के राजस्व की भरपाई इन्हीं मैनपावर कंपनियों की तरफ से किया जायेगा.