केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर फिशिंग मेल से बचने का दिया निर्देश

रांचीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को ई मेल अटैक और साइबर थ्रेट की जानकारी दी है. गृह मंत्रालय की उप निदेशक मैथिली झा ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि टर्मिनेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड नाम के ई-मेल सरकारी अधिकारियों को भेजा जा रहा हैं. यह फिशिंग मेल है. www.lcckolkata.com/email-gov-in के यूआरएल से अधिकारियों को मेल भेजे जा रहे हैं. जो एनआइसी और सरकारी मेल के लोग इन पेज की तरह है. इससे बचने की आवश्यकता है. उन्होंने मुख्य सचिव से ऐसे ई-मेल से बचाव को लेकर सचेत रहने को भी कहा है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है इस तरह के मेल के रीसिव होने पर अधिकारी किसी भी तरह के क्रेडेंशियल न शेयर करें. इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी है कि इमेल सिक्युरिटी प्रैक्टिसेज को फोलो करें. ऐसे मेल को नहीं खोलने को कहा गया है, क्योंकि ये संदेहास्पद मेल हैं. इस मेल में दिये गये किसी भी तरह के हाइपर लिंक, वेब लिंक अथवा यूआरएल को हर हाल में नहीं खोलने का निर्देश दिया गया है. यह भी कहा गया है कि यदि इस तरह का मेल आता है, तो उसके अटैचमेंट को डाउनलोड करने के पहले उसे स्कैन कर लें. मेल के जरिये डॉक फाइल, डॉक्स फाइल, एक्सएलएस फाइल, पीपीटी और पीपीटीएक्स और एमडीबीएक्स जैसे अटैचमेंट भेजे जा रहे हैं. किसी भी तरह के अनधिकृक एक्सेस से बचने को कहा गया है. यह भी हिदायत दी गयी है कि आनलाइन गतिविधियों से जुड़े सभी खातों के पासवर्ड को बदल दिया जाये. किसी भी तरह के संदेहास्पद मेल को [email protected] में भेजने को कहा गया है, ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके.

 

 

सूचना प्राद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग की तरफ विभागाध्यक्षों को फिशिंग मेल को लेकर आवश्यक जानकारी दी गयी है. इसमें कहा गयाहै कि इंटेलीजेंस ब्यूरो से प्राप्त साइबर थ्रेट को लेकर पदाधिकारी, कर्मी बचें. विभाग के अवर सचिव ने यह पत्र लिखा है और फिशिंग मेल से बचने का आग्रह किया है.