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रांचीः 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) परीक्षा नहीं कराने के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका के माध्यम से झारखंड सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि राज्य में छह साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुए हैं और सरकार 50 हजार शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर सभी जिलों के मुख्यालय में आरक्षण रोस्टर मंगाया गया है.
जेटेट उत्तीर्ण होने के बाद बन सकेंगे शिक्षक
जेटेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा के लिए शिक्षक बन सकेंगे. शिक्षक नियुक्ति मामले में इसे एक योग्यता के रूप में रखा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जेटेट उत्तीर्ण व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा बहै कि छह वर्षों से परीक्षा नहीं होने की वजह से कई योग्य छात्र शित्रक नहीं बन सकते हैं.