रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में यह घोषणा किया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की दिशा में सरकार गंभीर है. इस मामले को लेकर जल्दी एक सर्वदलीय टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. इस संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम स्थानीय और नियोजन नीति भी तय करेंगे. इन लोगों को समय मिला तो, कुछ किया नहीं अब कुछ सरकार करने जा रही है तो ये लोग हो हल्ला करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून को लेकर भी एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए ताकि नए किसान कानून से झारखंड के किसानों को हो रहे नुकसान के बारे में बताया जा सके.
इससे पहले सदन में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने ओबीसी आरक्षण, स्थानीय नियोजन नीति जातिगत जनगणना और आदिवासियों की घटती संख्या का मामला उठाया गया. बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और ओबीसी का आरक्षण भी बढ़ना चाहिए. इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, मगर हम जनगणना किसकी कराएंगे ये स्पष्ट होना चाहिए. आदिवासियों की संख्या दिनों-दिन घटते जा रही है या क्यों घट रही है. सरकार को आकलन कराना चाहिए.
आजसू विधायक सुदेश महतो ने ओबीसी आरक्षण का मामला उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने की बात ठीक है. मगर वह सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने घोषणा किया था कि सरकार गठन होते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा, इसलिए पहले झारखंड में सरकार क्या निर्णय लेती है यह स्पष्ट होना चाहिए. नियोजन नीति भी स्पष्ट नहीं है. स्थानीय नीति भी स्पष्ट नहीं है.
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता समाप्त हो चुकी थी. इसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया. अब जब सरकार कुछ करने जा रही है, तो ये लोग करने नहीं दे रहे हैं, हल्ला और नाटक कर रहे हैं. सरकार को काम करने दिया जाए.
कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि स्थानीय नीति की लड़ाई किसने लड़ी यह सभी कोई जानते हैं. 6 लोग इस में शहीद हुए. उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति का आधार क्या होगा, नहीं होगा इस दिशा में सरकार काम कर रही है. इसलिए विरोध करने वाले क्या जानेंगे स्थानीय लोगों का दर्द. बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने नियोजन नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नियोजन नीति में यह तय नहीं है कि किसे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिलेगी. स्थानीय कौन है यह भी तय नहीं है, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का मसला भी स्पष्ट नहीं है.
झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने उठाया जमीन हस्तांतरण का मामला
झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने आदिवासी जमीन हस्तांतरण का मामला उठाया और कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट रहते हुए भी आदिवासी जमीन का हस्तांतरण जारी है. इसका समर्थन करते हुए प्रदीप यादव और स्टीफन मरांडी ने एक कमेटी बनाने की मांग की है.
जातीय आधारित जनगणना पर PM से CM के नेतृत्व में मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से शीघ्र ही मुलाकात करेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 9 सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए तिथि एवं समय देने का अनुरोध किया है.