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झारखंड


बीजेपी कार्यसमिति बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा होगी तय

30 नवंबर को होगी सेमी वर्चुअल मोड में बैठक
बीजेपी कार्यसमिति बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा होगी तय

न्यूज11 भारत 


30 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक सेमी वर्चुअल मोड में होगी. रांची में रहने वाले कार्य समिति के पदाधिकारी और सदस्य प्रदेश कार्यालय में शामिल होंगे. अन्य जिलों में रहने वाले सदस्य ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे.


पार्टी की परंपरा के अनुसार कार्यसमिति बैठक से पहले पदाधिकारी की बैठक होती है. प्रदेश कार्यालय में 22 नवंबर की शाम पदाधिकारी बैठक में कार्यसमिति में विचार के लिए लाए जाने वाले विषयों पर मंथन हुआ. सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बैठक की अध्यक्षता की. मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार जन विरोधी है. यहां वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है. कार्यसमिति बैठक में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी. केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रस्ताव आएंगे, इन्हें जनता तक पहुंचाने की कार्ययोजना पर भी विचार होगा.


 


 

बैठक में झारखंड बीजेपी के प्रभारी दिलीप सैकिया शामिल हुए. उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी समाज के लिए हमेशा से काम करती रही है. उन्होंने कहा कि आशा लकड़ा को पार्टी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाया है, यह एक सम्मान है. वहीं, झारखंड की एक बेटी दारोगा रुपा तिर्की की कथित हत्या हो जाती है. यही फर्क है बीजेपी और अन्य दलों के शासन में. सैकिया ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को राहत देने का काम किया है लेकिन झारखंड सरकार वैट नहीं घटा रही है. बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट घटाया है. राज्य सरकार के खिलाफ  बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए आंदोलन करेंगे. बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 23 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी. 

 
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बच्चों के लिए न तो मास्क और न ही एंटीवायरल की है जरूरत, क्या है नई गाइडलाइन?
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पांच साल तक के बच्चों के लिए मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है. इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबाडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है, भले ही कोरोना संक्रमण की गंभीरता कुछ भी हो. यदि स्टेरायड का उपयोग किया भी जाता है, तो उन्हें 10 से 14 दिन तक डाइल्यूट (पतला) करके देना चाहिए. सरकार की ओर से गुरुवार को ये दिशा-निर्देश जारी किए गए.

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