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झारखंड


कैबिनेट की बैठक में राज्य के मेधावी बच्चों के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को किया गया स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में राज्य के मेधावी बच्चों के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मिली स्वीकृति
न्यूज 11 भारत




रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य के मेधावी बच्चों के लिए तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी देते हुए यह कहा है कि अब दसवीं, 12वीं उत्तीर्ण तथा ग्रैजूएट स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं. हायर एजुकेशन मिलने पर भी शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते हैं. 

 

सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दसवीं उत्तीर्ण बच्चों को निशुल्क कोचिंग दी जायेगी. 25 सौ रुपये का रहने के लिए भी दिया जायेगा.  इसके लिए अभिभावकों का गरीब होना जरूरी है, जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं. आठ हजार बच्चों को पहले वर्ष में लिया जायेगा. एक पैनल तैयार किया जायेगा, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग, कानून, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड एकाउंटेंट की तैयारी के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं. 2023-24  से योजना शुरू होगी. 10वीं उत्तीर्ण बच्चों को दो वर्षीय कोचिंग के लिए यह सुविधा दी जायेगी. सरकार की तरफ से पैनल में शामिल संस्थानों में बच्चों का दाखिला कराया जायेगा. फिट्जी, एलेन, आकाश तथा अन्य कोचिंग संस्थानों में लगनेवाले शुल्क का भुगतान सरकार करेगी. प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन किया जायेगा. जो संस्थान सरकार के पैनल में रहेंगे, उसमें ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा.

 

इसी तरह दूसरी योजना जो एकलव्य प्रशिक्षण योजना को भी स्वीकृत किया गया. इसमें पांच कैटेगरी में यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ-क्लर्क, रेलवे बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी करनेवाले बच्चों के लिए कोचिंग की सुविधा दी जायेगी. इसका पैनल तैयार किया जायेगा. जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा. सरकार 27 हजार स्टूडेंट्स का चयन करेगी. 

 


 

तीसरी महत्वपूर्ण योजना है गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना. हायर एजुकेशन (इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटर तथा अन्य) में चयनित बच्चों को क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा. लाभुक बच्चों को 15 लाख का क्रेडिट दिया जायेगा. जो इंस्टीट्यूशन का फीस होगा, उसके आधार पर फीस दी जायेगी. 15 लाख रुपये में से तीस फीसदी नन इंस्टीट्यूशनल फीस होगी. यह स्टूडेंट को चार प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा. कोर्स पूरा होने के एक वर्ष बाद ब्याज शुरू होगी और इएमआइ ली जायेगी. एनआइएरआइ की रैंकिंग 200 होनी चाहिए. डोमेन (इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल) में 100 रैंकिंग होनी चाहिए. नैक में ए और ए प्लस रैंक होना चाहिए. संस्थानों की रैंकिंग एनआइएरएफ पर आधारित होगी. राज्य सरकार, बैंक और स्टूडेंट के बीच में एक समझौता होगा. बैंकिंग का लेंडिंग रेट सरकार सब्सिडी के रूप में देगी. सरकार को गारंटी देनी होगी. 

 

कौशल विकास पर भी जोर

 

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना को मंजूरी दी गयी. योजना झारखंड स्किल मिशन योजना से संचालित की जायेगी. दीनदयाल योजना, एक्सेल और कौशल विकास मिशन योजना पहले चलती थी. अब इस योजना के तहत प्रखंड तक कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रखंड स्तर पर स्किल सेंटर के बिल्डिंग के रूप में खाली पड़े सरकारी भवनों का उपयोग किया जायेगा. ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर से सरकार एक तय शुल्क लेगी. ग्रामीण स्तर पर नेशनल स्किल लेवल फ्रेमवर्क के फ्रेम-1, 2. 3 स्तर के कोर्स पूरा किया जायेगा. गैर आवासीय प्रशिक्षण में एक हजार रुपये प्रति छात्र दिया जायेगा. रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जायेगा. सरकार की तरफ से तीन महीने से लेकर एक साल तक लड़कों को एक हजार रुपये और लड़कियों तथा दिव्यांगों को 15 सौ रुपये मुहैया कराया जायेगा

 
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