कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय, चाईबासा से तांतनगर तक की सड़क निर्माण के लिए 116 करोड़ की मंजूरी

न्यूज11 भारत,

रांची :  झारखंड के प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की, जिसमें 31 प्रस्तावों को मंजूर किया गया. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया. राजस्व पर्षद रांची में नियुक्त सरकारी वकील को देय भत्ते में संशोधन किया गया. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर 16.51 करोड़ रुपये के भुगतान की स्वीकृति पाठ्यपुस्तक छापने के लिए दी गयी. 10 संस्कृत विद्यालय और प्रस्वीकृत 46 मदरसों के अनुदान की श्रेणी में लाने के प्रस्ताव में संशोधन अब दोगुना करने का आदेश दिया है. इन्हें अनुदान की दोगुनी राशि दी जायेगी. महिला, बाल विकास और सामाजिक विभाग के झारखंड बाल विकास परियोजना के सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया. वहीं सरकार ने झारखण्ड भुतात्विक सेवा नियमावली में संसोधन का फैसला लिया. राज्य समन्वय समिति के गठन को मिली घटनोतर स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट की बैठक में चाईबासा से तांतनगर में सड़क निर्माण को लेकर 116 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए राज्यांश के रूप में 429 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त करने का फैसला लिया गया.

बैठक में राजधानी के नगड़ी अंचल में छह एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया. प्रवासी श्रमिको के शव को वापस लाने के लिए योजना को मंजूरी दी गयी. वहीं प्राकृतिक आपदा के अलावा अब सामान्य मृत्यु पर भी मिलेगा योजना का लाभ दिये जाने का फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक में उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को मिलेगा निशुल्क कॉल की सुविधाएं प्रदान किया गया. न्यायायिक पदाधिकारियो के पेंशन के मामले को मंजूरी प्रदान की गयी. वहीं झारखंड में अवस्थित चावल मिल मालिकों को 50 प्रतिशत मिलिंग सरकार के लिए करने का प्रावधान किया गया. लघु खनिजों की निलामी के लिए अवधि विस्तार दिये जाने पर भी सहमति बनी. देवघर के पंचेत डैम में 15.56 करोड़ रुपये की लागत से भूमि का हस्तांतरण करने के लिए मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया. धनबाद नगर निगम में पाथरडीह सिंदरी पथ को लेकर 36 करोड़ से अधिक की राशि की प्रशासनिक राशि दी गयी. वहीं  देवघर में 8 एकड़ भूमि पूर्वी रेलवे को देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी प्रदान की गयी. गिरिडीह के सरिया-नारायणपुर पथ के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गयी. निजी और सरकारी बीएड कालेजों के लिए परिनियम के गठन को मंजूरी दी गयी.