न्यूज11 भारत
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 और हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर 2021 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है. बता दें कि इन दोनों दिवसों के बीच की अवधि में निम्नांकित कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है.
बता दें कि 15.11.2021 को झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित नये सभागार में सीमित संख्या में उपस्थिति के साथ किया जायेगा. इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ और नई परियोजनाओं का शिलान्यास पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा किया जाएगा, इसके साथ ही नियुक्ति पत्र/परिसम्पत्ति का वितरण भी किया जायेगा.
जबकि भगवान बिरसा की जयंती एवं सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 की अवधि तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही "आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का समापन दिनांक 29.12.2021 को सरकार के 02 (दो) वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान, रांची में आयोजित वृहत् कार्यक्रम में किया जाएगा.
जबकि 15.11.2021 तथा 29.12.2021 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण हो सके, इसके लिए प्रत्येक विभागीय सचिव द्वारा उनके विभाग में प्रक्रियाधीन नियुक्तियों की समीक्षा कर ली जाए, तथा उन्हें fast track करने की कार्रवाई की जाए. अनुकम्पा से संबंधित विचाराधीन नियुक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई कर दिनांक 29.12.2021 को इनका नियुक्ति पत्र वितरण किया जाय.
आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिला में प्रतिदिन कम से कम 04-05 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसका schedule संबंधित उपायुक्त द्वारा तैयार किया जाएगा. इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों को संपन्न किया जा सकेगा.
- आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना
- झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना
- राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना
- अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करना
- राशन कार्ड में त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना
- राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना
- नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना
- पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति की कार्रवाई करना तथा
- स्वीकृति पत्र लाभान्वित को उपलब्ध कराना। पेंशन प्राप्त करने में किसी लाभान्वित को हो रही समस्या का निराकरण करना
- मनरेगा के तहत नए जाब कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना। झारखण्ड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 'जॉब कार्ड बनाना
- मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं तो नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्रवाई करना
- हड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फुलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना
- धोती साड़ी का वितरण करना
- कंबल का वितरण करना
- 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत करना
- कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त करना तथा उस पर कार्रवाई करना
- किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना
- बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना
- कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करना
- कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराना
- सेवा का गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं यथा- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा-पेंशनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करना
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का 'ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराना
- लंबित दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन करना
- भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन करना
- निर्विवादित मामलों में लगान रसीद निर्गत करना
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित करना
सभी संबंधित विभाग दिनांक 29.12.2021 को शिलान्यास हेतु प्रस्तावित योजनाओं की सूची तैयार कर इन योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर लेंगे। उक्त तिथि को उद्घाटन हेतु प्रस्तावित बड़ी एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची, लागत राशि आदि का विवरण मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को दिनांक 15.12.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.