कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांगा समय, कहा- हमलोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में सबसे हाई प्रोफाइल मामले की आज की वर्चुअल सुनवाई हुई. सीएम हेमंत सोरेन के नाम से रांची के अनगड़ा में आवंटित स्टोन माइंस, रवि केजरीवाल और सहयोगियों की शेल कंपनियों के लेन-देन और खूंटी तथा चतरा जिले में हुए मनरेगा घोटाले पर मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सूजीत नारायण प्रसाद की अदालत में अधूरी सुनवाई आज हुई. सरकार का पक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा हमलोगों ने इस याचिका को निरस्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हमें समय दिया जाए. सुनवाई के दौरान रांची डीसी द्वारा खान आवंटन मामले में दायर हलफ़नामा पर कोर्ट ने पूछा की चार्जशिटेड होने के बावजूद डीसी ने ये कैसे किया? याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कहा कि मनरेगा मामले में सीबीआइ को पार्टी बनाने को लेकर आइए दाखिल किया है. 

 

 

17 मई को खान आवंटन मामले और शेल कंपनियों के मामले पर सुनवाई अधूरी रह गयी थी. खंडपीठ ने ईडी की तरफ से जिरह कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह पर अरुण दुबे के मनरेगा घोटाले मामले को भी इसमें शामिल कर लिया गया है. अदालत से कहा गया था कि मनरेगा घोटाले समेत खान आवंटन मामले में आइएएस पूजा सिंघल की प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता प्रमाणित हुई है. इसलिए यह पूरा मामला सीबीआइ जांच के लिए उपयुक्त है. आज की सुनवाई में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकूल रोहतगी सरकार का पक्ष रख रहे हैं. अदालती कार्रवाही में रांची के उपायुक्त छवि रंजन, राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन, याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार, अमृतांश वत्श, वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजुमदार समेत अन्य हिस्सा ले रहे हैं.