न्यूज11, भारत
रांची. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से गुरुवार को उनके आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जिला परिषद अध्यक्षों ने मुलाकात की. जिला परिषद अध्यक्षों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को शक्तियां एवं सुविधाएं देने को लेकर अपनी मांगें रखीं. मुख्यमंत्री से कहा गया कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन 14 विभाग की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उन सभी विभागों को प्रदान की गई शक्तियों का अक्षरश: पालन कराए जाने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) और जिला परिषद में होने के बावजूद अभी तक जिला परिषद को स्वतंत्र प्रभार नहीं मिल रहा है. इससे जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को आवास, वाहन, अंगरक्षक एवं यात्रा भत्ता उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
मुख्यमंत्री ने जिला परिषद अध्यक्षों से कहा कि आपकी मांगों पर राज्य सरकार सकारात्मक पहल करते हुए विधिसम्मत यथोचित कार्यवाही करेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सभी को सम्मान तथा हक-अधिकार मिले इस निमित्त सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नयी दिशा देने में सरकार लगी हुई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में गरीब वर्ग के लोग अधिक संख्या में हैं। गरीब तथा जरूरतमंद वर्ग के लोगों को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। उनके उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। सरकार सभी की समस्याओं को सुनकर एक-एक समस्याओं का हल निकाले, राज्य का मुखिया होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त जिला परिषद अध्यक्षों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।