झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर लगायी मुहर

 

 

रांची: झारखंड सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मुहर लगा दी है. पुरानी पेंशन योजना एक सितंबर 2022 से लागू मानी जायेगी. इसके लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनायी थी. कैबिनेट की बैठक में पांच सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया. यह एक दिन का विशेष सत्र होगा. सरकार बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति को लेकर पावर फायनांस कारपोरेशन (पीएफसी) के साथ समझौता करेगी. इसके लिए 4120.02 करोड़ रुपये को लेकर पीएफसी, झारखंड सरकार और झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा. त्रिपक्षीय समझौते के बाद राज्य में बिजली वितरण के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जायेगा. साथ ही साथ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों, कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल संवर्धन किया जायेगा. झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. बैठक मे 25 प्रस्तावों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मिलनेवाली सहायता राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया. पहले कैंसर, हृदयाघात समेत चार बीमारियों के लिए इसमें सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी. अब 17 गंभीर बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है. इसमें प्लास्टिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं. सरकार द्वारा आठ लघु जल विद्युत परियोजना को जेरेडा के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाने की स्वीकृति दी गयी. पलामू प्रमंडल के हेरहरगंज-नवादा पथ के 28 किलोमीटर की लंबी सड़क को 90 करोड़ की लागत से बनाने की मंजूरी दी गयी. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के पांच कॉलेजों में  शिक्षक एवं शिक्षकेतर 145 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति भी बैठक में दी गयी.