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रांची: झारखंड सरकार ने खनन घोटाला, शेल कंपनी, मनरेगा घोटाला मामले में हाईकोर्ट में आई ए(IA) दाखिल किया है. सरकार ने न्यायालय से मामले की सुनवाई 17 जून तक स्थगित करने की मांग की है. सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कोरोना से संक्रमित होने का हवाला दिया.
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बता दें कि कपिल सिब्बल हैं झारखंड सरकार के पक्षकार हैं. सरकार ने मेंटेनेबिलिटी पर हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किये जाने का भी हवाला दिया है. सरकार ने कहा कि एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक सुनवाई रोकी जा सकती है.