बिजली बिल वसूली में पिछड़ा JBVNL, 349 करोड़ पीछे

रांचीः जेबीवीएनएल बिजली बिल वसूली लक्ष्य प्राप्ति में अक्टूबर में काफी पिछड़ गया है. तय लक्ष्य से विपरित 349 करोड़ पीछे चला गया है. अक्टूबर के प्राप्त डेटा के अनुसार अक्टूबर में पूरे राज्य के तय 450 करोड़ में महज 111 करोड़ ही राजस्व संग्रहण किया हुआ. राजस्व में आयी गिरावाट के बाद जेबीवीएनल प्रबंधन ने अपना रूख कड़ा कर लिया है. जेबीवीएनएल के निदेशक केके वर्मा ने सभी एरिया बोर्ड के जीएम एवं एसई को सख्त हिदायत दी है कि हर हाल में बकाएदारों से बकाया का वसूली करें. पहले सभी से यह अपील करें कि वे जल्द से जल्द से अपना बकाया जमा कराएं, अगर इसके बाद भी वे जमा नहीं करते हैं तो उनका बिजली कनेक्शन काटने का काम करें. वर्मा के निर्देश के बाद बकाएदारों के विरूद्ध अभियान शुरू कर दिया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा. 

 

जेबीवीएनएल से प्राप्त आंकड़ा के अनुसार केवल रांची एरिया बोर्ड की बात करें तो रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी एवं सिमडेगा में 1,65188 एलटी (घरेलू) बकाएदार हैं. जो 10 हजार रूपए से उपर के बकाएदार हैं. 10 हजार रूपए के हिसाब से यह राशि करीब 170 करोड़ से उपर का है. मजे की बात यह है कि विगत जून के बाद से ही अलग-अगल तिथियों में बकाएदारों के विरूद्ध अभियान चलता रहता है. इसके बावजूद बकाए की वसूली नहीं हो पा रही है. यह जेबीवीएनएल प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है. अगर रांची एरिया बोर्ड का यह हाल है तो राज्य के अन्य एरिया बोर्ड में कितने बकाएदार होंगे, आसानी से समझा जा सकता है.  

 

 

जेबीवीएनएल के निदेशक केके वर्मा ने कहा कि सबसे पहले बकाएदारों से बिल जमा करने का आग्रह करें. अगर इसके बाद भी बिल जमा नहीं करते हैं कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाए.  उन्होंने कहा कि जेबीवीएनएल बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करता है. ऐसे में यदि बिल जमा नहीं होगा तो निगम फिर बिजली कंपनियों को कैसे भुगतान करेगा. उन्होंने शत-प्रतिशत बिजली बिल जेनरेट करने का भी निर्देश दिया. वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये पैसे से ही निगम बिजली खरीद कर उनके घरों तक आपूर्ति करता है. उपभोक्ताओं को बिजली डिस्कनेक्शन जैसी समस्या का सामना न करने पड़े इसके लिए बेहतर है कि बिल भुगतान करें. बिल की कोई समस्या है तो तत्काल संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता से संपर्क करें.