जांच के दायरे में कारोबारी अमित अग्रवाल के हस्ताक्षर को सत्यापित करनेवाले जेल अधीक्षक

रांचीः कारोबारी अमित अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर करने के मामले को लेकर राजनीति गरमा गयी है. अमित अग्रवाल के उस हस्ताक्षर, जिसका सत्यापन होटवार जेल के जेल अधीक्षक ने किया है, उस पर सवालिया निशान उठने लगे हैं. यह कहा जा रहा है कि जब आरोपी प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत में था, तो जेल अधीक्षक ने किस बिला पर अमित अग्रवाल के हस्ताक्षर का सत्यापन किया. इस मामले पर विपक्षी दल भाजपा और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार अपनी हर भष्रटाचार  कानूनी दांव पेंच के लिए सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल को ही हायर करती है. हाल में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के हाथ लगे कारोबारी अमित अग्रवाल को भी राहत दिलाने के लिए एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को एक सिरे से खारिज कर कहा कि जहां केस है, वहां के हाईकोर्ट में जाइये. वहीं राज्य के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी पूरे प्रकरण  पर सरकार को घेरने का काम किया है. सरयू राय ने अपने ट्वीट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इडी के अभियुक्त अमित अग्रवाल का वकालतनामा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक ने 12 अक्तूबर 2022 को सत्यापित (एटेस्टेड) किया है. जब उस समय अमित अग्रवाल जेल में था ही नहीं, उस समय वह इडी की हिरासत में था, जब अभियुक्त जेल में था ही , तब उसके हस्ताक्षर का सत्यापन किस आधार पर किया गया. 

 

सुप्रीम कोर्ट में दर्ज वकालतनामा पर अमित अग्रवाल के  हस्ताक्षर को 12 अक्टूबर को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया था, जब वह न्यायिक हिरासत में नहीं थे. वह प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. उनके वकील कपिल सिब्बल के तर्कों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए. झारखंड जेल प्राधिकरण द्वारा ईडी की पुलिस हिरासत में वकालतनामा पर अमित अग्रवाल के हस्ताक्षर की पुष्टि चौंकाने वाली बात हैं. इडी  ने अमित अग्रवाल को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और अगले दिन उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया था. विशेष अदालत ने उसे पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. एजेंसी ने 14 अक्टूबर को अमित अग्रवाल और अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज कराई थी. इस तारीख को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसका मतलब है कि अमित अग्रवाल 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर की दोपहर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे. केवल 9 अक्टूबर को उन्हें बिरसा मुंडा जेल में रखा गया था. अब सवाल यह उठने लगा है कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ने 12 अक्टूबर को वकालतनामा पर अपने हस्ताक्षर का सत्यापन कैसे किया, जब वह न्यायिक हिरासत में नहीं थे. सूत्रों के मुताबिक ईडी मामले की जांच कर रही है और कानूनी सलाह भी ले रही है. इस दौरान वह ईडी की हिरासत में था. उसने 9 अक्टूबर को रांची की बिरसा मुंडा जेल में अपनी रात बिताई.एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि विशेष रूप से, ईडी को उस याचिका की प्रति भी नहीं मिली जो अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की थी जबकि कोलकाता पुलिस को एक प्रति दी गई थी. विशेष रूप से, अधिवक्ता राजीव कुमार, जो याचिकाकर्ता शिव के लिए एक शेल कंपनी से संबंधित जनहित याचिका 4290/21 पर बहस कर रहे थे. उनकी गिरफ्तारी अमित अग्रवाल की एक लिखित शिकायत के आधार पर की गई थी कि राजीव कुमार ने उन्हें 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया ताकि उनका नाम और साथ ही उनकी कंपनी को जनहित याचिका में न खींचे.