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सरकार की योजनाओं और कार्य को जन-जन तक पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री

आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान से जुड़कर राज्य के विकास में सहभागी बने
सरकार की योजनाओं और कार्य को जन-जन तक पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री
न्यूज11 भारत

 

सरकार की योजनाएं और कार्य जन-जन तक पहुंचे. राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अंतिम पंक्ति के लोगों को इसका लाभ मिले,  यह हमारा संकल्प है. यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने  कही. वे शनिवार को शहीद सोबरन सोरेन के 64 वे शहादत दिवस पर कैयाटांड स्थित शहीद स्थल श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. यहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया. इस दौरान कहा कि जनता के प्रति इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत राज्य के गांव गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की  विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं होती है. इस वजह से वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं.  ऐसे ही लोगों को जागरूक और योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है

 

नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

 

जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर जरूरतमंदों को हमेशा सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है. लोगों की समस्याओं का समाधान उपके दरवाजे पर हो , इसी मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है. 

 

घर पर रोजगार देने के लिए योजनाएं शुरू हुईं 

 

कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में लोगों की रोजी -रोटी पर संकट पैदा हो गया था. विषम परिस्थितियों में सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों का पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया. यह बातें मुख्यमंत्री ने कही. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने ही घर पर रोजगार देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई. अब स्थिति सामान्य हो रही है तो कई और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है. उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराया.

 

पलायन रोकने की पहल 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों की आय में वृद्धि हो, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पशुधन योजना और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत कई योजनाएं चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पता चला कि राज्य के लाखों मजदूर बड़े शहरों में काम करने को मजबूर है. अब ऐसे मजदूरों को अपने ही गांव-घर में रोजगार मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है. इससे पलायन को रोकने में कामयाबी मिलेगी.

 

अहर्ता रखने वाले सभी को दे रहे पेंशन 

 

पहले अहर्ता होने के बाद भी कई जरूरतमंदों और गरीबों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. इस वजह से सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की है. इसमें पेंशन के लिए लाभुकों की संख्या सीमा समाप्त कर दी गई है. 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों, सभी विधवाओं, परित्यक्ता और दिव्यांगों को पेंशन मिलेगा.

 


 

1500 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य 

 

सखी मंडलों के उत्पाद को व्यवसायिक रूप देने के लिए पलाश ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी मंडलों के उत्पादों का टर्नओवर 1500 करोड़ करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है. 

 

परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

 

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के 10, प्रधानमंत्री आवास योजना के 10,  मनरेगा शेड के 5, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के 10,  फूलो झानो योजना के 5, कंबल वितरण और पेंशन स्वीकृति के 5,  मच्छरदानी वितरण योजना के 5 लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से परिसंपत्तियों का वितरण किया. वहीं, सांकेतिक तौर पर जेएसएलपीएस एसएसजी बैंक लिंकेज योजना के तहत पांच सखी मंडलों के बीच 5 करोड़ रुपए, भैरवा जलाशय में अंगुलिका संचयन के लिए 6 लाभुकों को संयुक्त रूप से 18 लाख रुपए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दो लाभुक को क्रमश 25 लाख एवं 15 लाख रुपए और दो  लाभुकों को भू बंदोबस्ती पट्टा सौंपा गया.
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