निर्दलीय विधायक सरयू राय ने फिर लिखा ईडी को पत्र

रांची: निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक को पत्र लिखा है. अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे. उस समय उनके सहयोगी रहे रवि केजरीवाल, उनके संबंधियों एवं निकट वर्तियों से जुड़ी 32 शेल कंपनियों का खुलासा किया था. रवि केजरीवाल इनमें से 4 कम्पनियों में निदेशक थे, जबकि अमित कुमार अग्रवाल 6 कम्पनियों में निदेशक थे. राधाकृष्ण अग्रवाल 8 कम्पनियों में निदेशक थे. अन्य कंपनियों में हेमन्त अग्रवाल, दशरथ अग्रवाल और अन्य निदेशक थे. ये सभी कारोबारी परस्पर रिश्तेदार थे. उन्होंने कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय में शेल कंपनियों से संबंधित एक मामला विचाराधीन है. इन शेल कंपनियों की सूची में ये कंपनियों में यदि मेरे द्वारा उद्धृत कंपनियों के नाम भी शामिल हैं तो इन सभी की जांच प्रवर्तन निदेशालय को करना चाहिए. 

 

 

उन्होंने कहा है कि 2013 से पूर्व और अब तक इन कम्पनियों में हुए निवेशों एवं लेन-देन की जांच करने पर बड़ा खुलासा होने से इंकार नहीं किया जा सकता. ये कम्पनियां ब्लैक मनी को ह्वाइट करने का एक नायाब औजार थी. उस वक्त को कोलकाता और अभी के कोलकाता के महात्मा गांधी रोड और गणेश चंद्र एवेन्यू इन शेल कंपनियों का ठिकाना था. आज भी इन दोनों ठिकानों पर छोटे-छोटे पीओ बॉक्स नजर आ जाएंगे. इन्ही पीओ बॉक्स के नंबर के आधार पर फर्जी कंपनियां बनायी जाती थी. सभी कंपनियों का पता होता था पिन कोड नंबर 700001 से लेकर 700091.  कहा जाए तो ये डब्बा ही कंपनी होती थी. जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था. इस काम में रवि केजरीवाल को महारत हासिल थी. 2016 में नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार ने मुखौटा कंपनियों के विरूद्ध बड़ी कारवाई की थी. कई कंपनियाँ उसके बाद से बंद हो गई या अपंजीकृत हो गई. संलग्न सूची में शामिल कंपनियों की स्थिति इस संदर्भ में जांच के बाद ही पता चलेगी. प्रश्न है कि इसके बाद इनमें से कितनी कंपनियाँ अभी भी अस्तित्व में हैं और इन्हे मुखौटा कंपनी कहना कितना मुनासिब होगा.