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रांचीः पीएम ने नीति आयोग की सातवीं बैठक में फसल नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की. वह नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं. जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है. बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
इस बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया. केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए खुलेगा रास्ता एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया. कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की, कि शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाये. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया. कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को हुई राजस्व की हानि. जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया. बैठक की तैयारियों के तहत ही जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था. कोरोना के चलते 2020 में नहीं हो पाई थी परिषद की बैठक नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक प्रत्येक साल होती है.
कोरोना महामारी की वजह से 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी. पिछले साल 20 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी. संचालन परिषद नीति आयोग की शीर्ष संस्था होती है. इसके सदस्य देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री होते हैं