झारखंड में हर साल 5000 करोड़ की अवैध माइनिंग, 21 साल में 45 पहाड़ हो गए गायब

रांची : झारखंड में अवैध माइनिंग की वजह से 21 साल में 45 पहाड़ गायब हो गए. इन पहाड़ों को पत्थर माफियाओं ने भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की मिलीभगत बेच दिया. प्रदेशभर में अवैध माइनिंग की वजह से 90 से ज्यादा पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में है. नियम-कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पहाड़ों की खुदाई हो रही है. जहां-तहां क्रशर मशीन लगी हैं. पहाड़ तोड़ने में माफिया जिन मजदूरों को लगाते हैं, सिलकोसिस जैसी बीमारियों से उनकी मौतें हो रही हैं. जिन पहाड़ों को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, उन पहाड़ों को 21 साल में काट कर खत्म कर दिया. जिन गायब पहाड़ों की चर्चा हम कर रहे है, वे सिर्फ पांच जिलों में स्थित है. अगर प्रदेशभर में गायब पहाड़ों की बात करेंगे, तो गायब पहाड़ों का आकड़ा बढकर 100 तक पहुंच जाएगा. पत्थर माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं. बड़े पैमाने पर अवैध क्रशर और पत्थर खदान चल रहे हैं. कई इलाकों में सरकार ने पहाड़ों को लीज पर दे दिया है. इस धंधे में सभी तबके के लोग शामिल हैं. बड़े नेताओं और कई नौकरशाहों के यहां माइंस और क्रशर हैं. यही वजह है कि कभी किसी राजनीतिक दल ने इसे मुद्दा नहीं बनाया.

 

झारखंड में अवैध माइनिंग से पत्थर माफिया, भ्रष्ट अफसर और नेता करोड़ों की अवैध कमाई करते हैं. प्रदेशभर में हर साल 5000 करोड़ से ज्यादा की अवैध माइनिंग होती है. ईडी की कार्रवाई के बाद यह साफ हो गया है कि झारखंड में योजनावद्ध तरीके से अवैध माइिनंग को अंजाम दिया जाता है. अवैध माइनिंग के लिए आला अफसरों के निर्देश पर एक पूरा सिंडिकेट काम करता है. जिला खनन पदाधिकारियों ने ईडी केा जो जानकारी दी है, वह चौकाने वाले है. ईडी की पूछताछ में डीएमओ ने बताया है कि हर सप्ताह अवैध माइनिंग का पैसा रांची पहुंचता था. यानी अवैध माइनिंग की मॉनिटरिंग रांची में बैठे लोग करते आ रहे है. ऐसे लोगों ने प्रकृति के अनमोल देन पहाड़ों को भी नहीं बख्शा.  आदिवासी संस्कृति में तो पहाड़ों, वन और नदियों का खास महत्व है. यह मनुष्य के जीवन से सीधा जुड़ा है. इसके नष्ट होने से मनुष्य का जीवन खतरे में है. इसके बावजूद झारखंड के राजनीतिज्ञों के लिए यह बहस का मुद्दा बन नहीं पाया है.

 

झारखंड के पांच जिलों से 45 पहाड़ गायब हो गये हैं. इनका वजूद पूरी तरह खत्म हो गया है. जहां कभी पहाड़ियां हुआ करती थीं, आज समतल है.  इनमें हजारीबाग के 14, साहेबगंज के तीन, लोहरदगा के दो, पलामू के चार और कोडरमा के एक पहाड़ शामिल हैं. यही नहीं, छह जिलों के 55 पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में है. इनकी खुदाई में चल रही है. धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में भी कई पहाड़ों में कटाई का काम चल रहा है. कुछ को तो सरकार ने लाइसेंस दिया है, बाकी अवैध हैं. पत्थर माफियाओं ने सबसे अधिक लातेहार, साहेबगंज, पाकुड, सरायकेला, हजारीबाग में पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया है. कोडरमा में पांच, गुमला में चार और लोहरदगा में तीन पहाड़ पूरी तरह खत्म हो गये हैं. संताल परगना में पाकुड़ और साहेबगंज में भी कुछ पहाड़ गायब हो गये हैं. 

 

झारखंड के चार जिले-दुमका, गोड्‌डा, पाकुड़ और साहिबगंज तक में फैली 10 करोड़ वर्ष पुरानी राजमहल पर्वत शृंखला की 12 पहाड़ियां गायब हो गई हैं. ये पहाड़ियां हिमालय से 5 करोड़ वर्ष पहले बनीं, पर इनका वजूद मिटाने में चंद साल ही लगे. गदवा-नासा, अमजोला, पंगड़ो, गुरमी, बोरना, धोकुटी, बेकचुरी, तेलियागड़ी, बांसकोला, गड़ी, सुंदरपहाड़ी, मोराकुट्टी पहाड़ियों का अस्तित्व पत्थर माफिया ने अवैध खुदाई कर खत्म कर दिया है. राजमहल पर्वत शृंखला पर खनन के लिए 185 लोगों को लीज मिला है. इनके आलवा पत्थर माफिया भी अवैध खनन कर रहे हैं. सीमांकन की जांच नहीं करने से आवंटित क्षेत्र से कई गुना अधिक खनन हो रहा है. यही कारण है कि गदवा पहाड़ी सिर्फ शिवलिंग के रूप में बची है. खनन माफिया ने इस पहाड़ को पहले खोदकर जमीन से मिला दिया और अब जमीन खोदकर पाताल से मिला रहे हैं. शृंखला की कई अन्य पहाड़ियों की तलहटी में भी लगातार खनन जारी है.

 

 

संताल परगना में पाकुड़ और साहेबगंज जिला पत्थर खनन का हब बन गया है. कुछ पहाड़ों को तो सरकार ने ही लीज पर दिया था. पर तीन पहाड़ों को अवैध खनन ने खत्म कर दिया. सूत्रों के अनुसार, सिर्फ साहेबगंज से ही प्रतिदिन दो हजार ट्रक पत्थरों की ढुलाई होती है. पाकुड़ जिला में 300 एकड़ में फैले पहाड़ पर अवैध पत्थर खनन कार्य चलने की सूचना प्रशासन को है.