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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अदालत की अवहेलना मामले की सुनवाई करते हुए कांके सीओ दीवाकर द्विवेदी के तबादले का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीओ को काम के लिए अनफिट बताते हुए, उन्हें काम करने से रोक दिया. साथ ही इस मामले में सचिव राजस्व विभाग को कांके सीओ के तबादले का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार प्रसारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अवहेलना के इस मामले को काफी गंभीरता से लिया. मामला काके प्रखंड के सुगनू मौजा से जुड़ा है. 12 एकड़ जमीन की बंद म्यूटेशन रेंट रसीद की जांच कर उस पर रिप्रेजेंटेशन कर आर्डर पास करना था, लेकिन कांके सीओ ने बिना सुनवाई के ही 6 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, कांके प्रखंड के सुगनू मौजा में 12 एकड़ की जमीन की म्यूटेशन रेंट रसीद 1996 तक प्रार्थी श्रेय कुमार के पिता के नाम से कट रही थी. लेकिन 1996 में पिता की मृत्यु के बाद 1997 से रसीद कटनी बंद हो गई. उस समय श्रेय कुमार नाबालिग थे. बाद में 2 जुलाई 2020 को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर म्यूटेशन रेंट रसीद बहाल करने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने एक अक्टूबर 2020 को याचिकाकर्ता को कांके सीओ के सामने रिप्रेजेंटेशन देने को कहा. साथ ही कांके सीओ को इस मामले में सुनवाई कर ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया.
कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए याचिकाकर्ता ने 6 अक्टूबर 2020 को सीओ के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया. लेकिन सीओ ने इस संबंध में कोई आर्डर पास नहीं किया और 6 हफ्ते बाद इसे रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने कांके सीओ को 3 सितंबर 2021 को अदालत की अवहेलना का नोटिस जारी किया. इस पर सीओ ने 18 अक्टूबर को शो कॉज का जवाब दिया. लेकिन अदालत सीओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कांके सीओ के तबादले का आदेश दे दिया.