सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर आवंटित माइंस मामले और शेल कंपनियों को लेकर होगी सुनवाई
न्यूज 11 भारत
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं. हाईकोर्ट की विशेष बेंच में दोपहर दो बज कर 15 मिनट पर सीएम हेमंत सोरेन के नाम से आवंटित स्टोन माइंस और शेल कंपनियों के मामले पर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट का जो भी फैसला आयेगा, उसका असर वर्तमान सरकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा. यह कहा जा रहा है कि देश भर की सभी जांच एजेंसियां एलर्ट मोड पर हैं और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद स्वत: कार्रवाई शुरू कर देंगी.
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से शेल कंपनियों से संबंधित सभी जानकारियां हाईकोर्ट को सौंप दी गयी है. पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ से ईडी की ओर से न्यायालय में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा था. जबकि सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था. सोलिसिटर जेनलर ने पीठ से कहा था कि खान आवंटन और शेल कंपनियों के मामले पर कई सबूत हैं, जिसे अगली सुनवाई तक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर दिया जायेगा. यह दोनों मामले शिवशंकर शर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में दर्ज किये गये थे, जिसके आधार पर सीएम हेमंत सोरेन और उनके करिबियों पर गंभीर आरोप लगाये गये थे.
सीएम पर रांची के अनगड़ा में स्टोन माइंस आवंटित करने का आरोप लगाया गया था. वहीं शेल कंपनियों के मामले में पैसों का अवैध कारोबार करने का आरोप लगा था. इसमें कहा गया था कि सीएम के करीबियों की तरफ से अपने सगे संबंधियों के नाम से कंपनियां बनायी गयीं. इन कंपनियों के जरिये हवाला कारोबार से लेकर ब्लैक मनी को ह्वाइट करने की कोशिशें की जा रही थी.