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झारखंड


खरीफ फसलों के लिए 2050 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी सरकार

सरकार ने कैबिनेट की बैठक में रांची में अंतरराज्यीय बस पड़ाव के लिए 81 करोड़ मंजूर किये
खरीफ फसलों के लिए 2050 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी सरकार
न्यूज11 भारत,

रांची. सरकार की ओर से खरीफ की फसल की खरीददारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये गये. सभी किसानों से दो-दो सौ क्विंटल खरीफ फसल की खरीददारी की जायेगी. 2050 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आठ लाख मीट्रिक टन की खरीफ की फसल सरकार खरीदेगी. राज्य में कल्याण विभाग तहत संचालित आवासीय विद्यालयों में महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण दिये जाने का फैसला लिया गया. यह आरक्षण क्षैतिज की तर्ज पर दिया जायेगा. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में रांची में बननेवाले अंतरराज्यीय बस पड़ाव के लिए 81 करोड़ की योजना को मंजूर किया गया. यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग की तरफ से लाया गया था.  वहीं राजधानी के झिरी में बनने वाले कचरा पार्क के लिए 136 करोड़ की योजना को अनुमोदित किया गया. कचरा प्रबंधन एवं अन्य कार्य के लिए 136 करोड़ खर्च किये जायेंगे. दिल्ली की इंदिरापुरम की तर्ज पर कचरा पार्क बनाया जायेगा. बैठक में वर्ष 2023 के सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा पशुपालन निदेशक की नियुक्ति को लेकर बनायी गयी नियमावली को मंजूर किया गयै. झारखंड विधानमंडल के कई नियमो में संशोधन किया गया. अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए योजना को मंजूरी दी गयी. आईआरबी के आरक्षी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन. देवघर में जिला समाहरणालय भवन के लिए 52 करोड़ की मंजूरी. टेक्सटाइल एवम फुटवेयर नीति को अवधि विस्तार. एक साल का अवधि विस्तार मिला. झारखंड कराधान संसोधन विधेयक को मंजूरी. आवासीय विद्यालय में सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली में संसोधन. पिछड़े वर्ग के लिए आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी. डुमरी अंचल में 7 एकड़ भूमि 5 करोड़ के भुगतान पर हस्तांतरण को मंजूरी. सरिया अंचल में 10 एकड़ भूमि 78 करोड़ की अदायगी पर विशेष रेल परियोजना के लिये फैसला लिया गया.

 

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