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रांचीः राज्य की राजधानी रांची समेत आदित्यपुर, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, पलामू, चास समेत अन्य नगर निगम तथा निकायों में भवनों का नक्शा पास कराने के लिए ली जानेवाली घूस की राशि मामले की जांच अब तीन सदस्यीय समिति करेगी. समिति के अध्यक्ष नगर विकास विभाग के अपर सचिव कांत किशोर मिश्र बनाये गये हैं. यहां बताते चलें कि रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पूर्व टाउन प्लानर गजानंद राम को समिति का सदस्य बनाया गया है. एक अन्य सदस्य में कार्यपालक अभियंता रमेंद्र कुमार हैं.
बता दें, झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आयी है. जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने रांची नगर निगम, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में पिछले 20 साल में हुए भवनों के नक्शे की स्वीकृति में लिये गये घूस को लेकर एडवर्स टिप्पणी करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराये जाने की बातें कही थी. अदालत ने अगले आदेश तक दोनों एजेंसियों से किसी भी तरह का नक्शा पास करने पर भी रोक लगा रखी है. नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने मामले की जांच कर यथाशीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.